मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाने मुस्लीम आरक्षणासाठी हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘आम्ही मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणार नाही, पण मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी हायकोर्टात जाऊ’, असे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
राज्यात काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडीचे सरकार असताना मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी ७३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. मात्र, याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये हायकोर्टाने मराठा आणि मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मुस्लीम समाजाला सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्यास हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. तर सरकारी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाला हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला होता.
राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मूक मोर्चे काढण्यात आले. आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव वाढला होता. अखेर गुरुवारी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मंजूर झाले असून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाले आहे. मराठा समाजानंतर आता मुस्लीम समाजही आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाला आहे. ‘मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आम्ही आव्हान देणार नाही. मात्र, मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करु’, असे इम्तियाज जलील यांनी सांगितले. मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात हायकोर्टात नवीन आकडेवारी सादर करु, असे त्यांनी सांगितले.
