महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाचे (महारेरा) प्रमाणपत्र असलेल्या गृहप्रकल्पांचीच नोंदणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाला जारी केले आहेत. त्यामुळे आता प्रकल्पाची नोंदणी न करता अर्धवट अवस्थेतील बांधकामासाठी ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारणाऱ्या विकासकांना आळा बसणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांचीही फसवणूक टळणार आहे.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार, यापुढे महारेरात नोंदणीकृत झालेल्या वा महारेरात नोंदणी बंधनकारक नसलेल्या गृहप्रकल्पांतील विक्री करारनामेच मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने नोंदवावे, असे स्पष्ट केले आहे. परंतु एखाद्या प्रकल्पाला महारेरातून सूट मिळाली आहे, हे कसे स्पष्ट होणार असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
रिएल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार, प्रत्येक गृहप्रकल्प महारेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत करणे बंधनकारक आहे. तसे प्रमाणपत्र महारेराकडून दिले जाते. मात्र ५०० चौरस मीटर किंवा त्याखाली भूखंड तसेच आठ किंवा त्यापेक्षा कमी सदनिका असल्यास प्रकल्पाची नोंद करणे बंधनकारक नाही.
