न्यायलये बंद असल्याने ज्युनिअर वकिलांवर उपासमारीची वेळ; न्यायमंदिरे उघडण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा वकील संघाचे जिल्हा न्यायलयाबाहेर निदर्शने

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे राज्यातील न्यायलये बंद आहेत. केवळ अती महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायदानाचे काम सुरू आहे. न्यायलये बंद असल्याने ज्युनिअर वकिलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे राज्य शासनाने मंदिरासोबत न्यायमंदिरेही उघडावीत, या मागणीसाठी जिल्हा वकील संघाने सोमवारी म्हणजे 7 सप्टेंबरमध्ये जिल्हा न्यायलयाबाहेर निदर्शने केली आहेत.

जिल्हा वकील संघाचे सदस्य राजेश कुलकर्णी आणि ऋतुजा कुलकर्णी यांच्यासह संदीप देहगावकर यांच्यासह अनेक अन्य वकिलांनी या निर्दशनात भाग नोंदवला आहे. या आंदोलनाद्वारे वकिलांनी कोरोना संसर्गाच्या संकटामुळे वकिलांचे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा विषय मांडला. न्यायलये बंद असल्याने ज्युनिअर वकिलांचे हाल झाले आहे. ‘अॅडव्होकेट अॅक्ट’नुसार वकिलांनी वकील परिषदेत नोंदणी केल्यानंतर त्यांना स्वतंत्र वेगळा व्यवसाय करता येत नाही. त्यांची सनद निलंबित करून त्यांनी दुसरा व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांची ज्येष्ठताही डावलली जाईल, असा नियम आहे. न्यायलय पूर्ण वेळ सुरू नसतानाता न्यायधिशांना व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन दिले जात आहे, परंतु वकिलांची उपासमार होत आहे, याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास वकिलांचे आंदोलन तीव्र करण्यात येणार असल्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.

जिल्हा वकील संघाच्या सदस्यांनी न्यायमंदिरे उघडा, या मागणीसाठी जिल्हा न्यायालयासमोर ‘रास्ता रोको’ करण्याचा इशारा दिला होता. कडेकोट पोलिस बंदोबस्त आणि पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार जमावबंदी असल्याने अखेर वकिलांनी निदर्शने करून आपल्या मागण्या शासनासमोर मांडल्या.

वकिलांच्या काय होत्या मागण्या ?

• न्यायपालिकेचे कामकाज पुन्हा सुरू करावे.
• महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडून ज्युनिअर वकीलांना मार्च २०२० पासून दहा हजार रुपये महिना वेतन देण्यात यावे.
• सर्व न्यायलये तातडीने सुरू करून वकिलांना प्रलंबित प्रकरणात युक्तीवाद; तसेच साक्षीपुरावे नोंदविण्याचे कामकाज सुरू करावे.
• वकिली व्यवसाय अत्यावश्यक व्यवसाय म्हणून घोषित करण्यात यावे.
• आत्महत्या केलेल्या वकिलांच्या कुटुंबीयांना ताबडतोड २५ लाखांची मदत जाहीर करावी.
• गरजू वकिलांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे