मुंबई : एकेकाळी आशियातील सर्वात मोठय़ा असलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकासासाठी याआधी जारी केलेल्या जागतिक पातळीवरील निविदा रद्द न करता काही बदल करून सुधारित निविदा जारी करण्यात येणार असल्याचे कळते. त्यामुळे निविदेच्या मूळ किमतीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मात्र यामुळे सध्या स्पर्धेत असलेल्या दोन कंपन्यांना पुन्हा नव्याने निविदा सादर करावी लागण्याची शक्यता आहे. विद्यमान निविदा प्रक्रिया रद्द केली तर न्यायालयीन लढाईला तोंड द्यावे लागेल, ही कल्पना असल्याने सरकारने विद्यमान निविदेतच सुधारणा करण्याबाबत चाचपणी सुरू केल्याचे कळते.
५९३ एकरवर पसरलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा संपूर्ण कायापालट करण्याचे सरकारचे २००४ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. धारावीचे पाच भाग करून चार भागांसाठी सरकारने २०१६ मध्ये जागतिक पातळीवर निविदा जारी केली. तिला प्रथम अनेक बडय़ा विकासकांनी प्रतिसाद दिला, पण अखेरीस एकही विकासक पुढे न आल्याने ती निविदा रद्द झाली. त्यानंतर अलीकडे धारावी एकात्मिक पुनर्विकासासाठी शासनाने ‘विशेष हेतू कंपनी’ स्थापन करीत सवलतींची खैरात केली. जागतिक पातळीवर निविदा काढताना मूळ किंमत ३१५० कोटी इतकी ठरविली. या निविदेसाठी सेकलिंकने ७२०० कोटी तर अदानी रिअल्टीने ४५०० कोटींची निविदा भरली. त्यामुळे अर्थातच सेकलिंकची निविदा सरस ठरली. मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. आता रेल्वेचा ४६ एकरांचा भूखंड आणि या प्रकल्पासाठी मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देणे, तसेच आणखी काही तांत्रिक मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या सर्वाचा सुधारित निविदेत अंतर्भाव केला जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास सेकलिंक कंपनीने न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे.
या प्रकल्पासाठी शेवटपर्यंत फक्त सेकलिंकची निविदा होती. अदानी रिअल्टीने ऐन वेळी निविदा दाखल केल्यानंतरही सेकलिंकची निविदा सरस होती. परंतु ‘सेकलिंक’कडे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा अनुभव नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसनात अग्रेसर असलेले एक बडे विकासक या प्रकल्पासाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारमध्येही वेगळा मतप्रवाह निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.
