राज्यात अनेक ठिकाणी दारूबंदी होत असतानाच तळीरामांनी मात्र यावर्षी राज्य सरकारच्या तिजोरीत विक्रमी भर घातल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मद्यविक्रीतून राज्य सरकारला 25 हजार 323 कोटी रूपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे.
2018-19 या वर्षामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला 15 हजार 323 कोटी रूपये आणि विक्री कराच्या रूपात सुमारे 10 हजार कोटी रूपये असा एकूण 25 हजार 323 कोटी रुपये विक्रमी महसूल मिळाला आहे. 2016-17 मध्ये महसूलात 10 टक्के, 2017-18 मध्ये 9 टक्के व 2018-19 मध्ये 16.5 टक्के महसूल वाढ झाली आहे. दरम्यान, मद्यार्क निर्मितीसाठीची पूर्व परवानगीची अट शिथिल करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. तसेच आंतर जिल्हा मळी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या परवानगीची बंधने कमी करण्यात आली आहेत. मुंबई शहर व उपनगरांतील ठराविक परवान्यांचे प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाईन पद्धतीने नुतनीकरण करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मद्य निर्मिती आणि मद्य वि‍क्रीबाबत लागणाऱ्या परवाने आणि सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टिने सर्व कामकाजाचे सुलभीकरण व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे मिळणाऱ्या सेवांमध्ये पारदर्शकता निर्माण झाल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. उत्पादन शुल्क विभागात इज ऑफ डुइंग बिझनेस पद्धती ही मेक इन इंडियाच्या धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येणारी पध्दती असून यासाठी 30 जून 2018 ला प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक 7 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने मद्य निर्मिती व मद्य विक्री या अंतर्गत काम करणाऱ्या व्यापारी संस्था, हॉटेल चालक, किरकोळ व घाऊक मद्य विक्रेते यांना बोलावून कामकाज सुलभीकरणासाठी त्यांच्या सूचना घेतल्या. या उद्योजकांना दररोजच्या कामकाज आणि सेवांमध्ये येणाऱ्या अ‍डचणी लक्षात घेता कामकाज सुलभीकरण कसे करता येईल तसेच ते पारदर्शक कसे होईल यासाठी उद्योजकांचे प्रस्ताव मागविले. या समितीच्या 2-3 बैठकी झाल्या. त्यानंतर समितीकडून शासनाला अहवाल सोपवण्यात आला.
