खोटं बोलत जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणे ही तर भाजपाची खासियत आहे अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणाबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या वैद्यकीय शिक्षणातील आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने फडणवीस सरकारला चांगलेच फटकारले असून सरकारच्या या कारभारावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंतराव पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आधी मराठा आणि आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या वैद्यकीय शिक्षणातील आरक्षणाला न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे हे स्पष्ट होते असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री प्रत्येक गोष्टीचा इतका अभ्यास करुनही न्यायालयासमोर त्यांचे सरकार फेल कसे होते? असा सवाल जयंत पाटील यांनी विचारला आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तरमध्ये आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही हे गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या 7 मार्च रोजीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून मराठा आरक्षणापाठोपाठ आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणातही राज्य सरकारला कोर्टाची चपराक बसली आहे.
मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी नव्याने करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांपासूनच लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. 7 मार्च रोजी राज्य सरकारने यासंदर्भातील आदेश काढले होते. या दोन्ही निर्णयांविरोधात कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यातील आर्थिकदृट्या दुर्बल घटकांसंदर्भातील निर्णयास सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी स्थगिती दिली. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून (एमसीआय) जागा वाढवून घेण्यात आल्या नसताना हा निर्णय लागू करता येणार नाही, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
