उद्धव ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ; बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी हायकोर्टात याचिका
मुंबई । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ झालीय. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या मालमत्तेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. याचिकेत उद्धव ठाकरेंच्या मालमत्तेची सीबीआय आणि ईडी चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आलीय. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांची पत्नी रश्मी ठाकरे आणि मुलगा आदित्य आणि तेजस यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून, त्यांच्याकडे असलेल्या कथित बेहिशोबी मालमत्तेची ईडी, सीबीआय चौकशी करण्यात यावी. या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार आहे.
दादरमध्ये वास्तव्यास असलेल्या गौरी भिडे (38) आणि त्यांचे वडील अभय भिडे (78) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. तसेच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा राजमुद्रा हा प्रकाशन छापखाना ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालकीच्या असलेल्या प्रबोधन छापखान्याच्या शेजारीच होता. ‘ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा’ या मोदींच्या आवाहनानं प्रेरित होत त्यांनी ही याचिका केल्याचं सांगितलंय.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे. ठाकरेंची संपत्ती आणि दाखवलेल्या उत्पन्नात तफावत असल्यानं सांगत गौरी भिडे यांनी त्यांच्या मालमत्तेची सीबीआय किंवा ईडीमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. जनहित याचिकेत उद्धव ठाकरेंच्या मालमत्तेबाबत अनियमितता असल्याचं म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
तसेच ही बेहिशेबी मालमत्ता असून, याविरोधात गौरी भिडे यांनी सर्व 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे, मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नसल्याचाही जनहित याचिकेत उल्लेख आहे. उद्धव ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आलेली आहे. ठाकरे कुटुंबीयांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे.
