पुणे – मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत यापूर्वीच्या आघाडी शासनाने अध्यादेश काढून हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, विद्यमान राज्य शासनाने प्रामाणिकपणे आणि भक्कमपणे न्यायालयात बाजूच न मांडल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न “जैसे थे’च असून हा प्रश्‍न आणखी चिघळत चालला आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
मराठा समाज आरक्षण प्रश्‍नात सरकार अपयशी ठरले आहे आणि त्यातूनच आतापर्यंत शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेली आंदोलने हिंसक झाली आहेत, याला सरकारचे धोरणच कारणीभूत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. एका कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेल्या चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना हा आरोप केला.
आघाडीचे शासन असताना मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार या समाजातील मुलांना शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळण्यास सुरूवात झाली होती. मात्र, सत्ता बदल झाल्यानंतर विद्यमान शासनाला न्यायालयात यासंदर्भात भक्कमपणे बाजू मांडता आलेली नाही. कायद्यामध्ये त्रुटी राहिल्यानेच हा प्रश्‍न न्यायालयामध्ये टिकू शकला नाही.
धनगर आरक्षणाच्या संदर्भात राज्यशासन फारसे गंभीर नाही. याबाबत नेमण्यात आलेल्या आयोगाला सचिव देण्यास विलंब लावला आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असतानाही त्या प्रमाणात कर्मचारी पुरविले गेलेले नाहीत. त्यामुळेच या आरक्षणाचा प्रश्‍न लालफितीत अडकत चालला आहे. त्याला राज्य शासनाचे वेळकाढूपणाचे धोरणच कारणीभूत आहे, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला.
