महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादः वकिलांच्या फीस वर दररोज 60 लाखांचा खर्च, महाराष्ट्र सीमावादात कर्नाटक सरकारचे दररोज लाखोंचे नुकसान
बेंगळुरू: बेळगावी सीमावादावरून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरूच आहे. या कायदेशीर लढाईत कर्नाटक राज्याचे मोठे नुकसान होत आहे. सीमावादाच्या लढाईमुळे कर्नाटकच्या सरकारी तिजोरीला मोठी भरपाई द्यावी लागत आहे. कारण कर्नाटक सरकार खटला लढण्यासाठी बड्या व्यावसायिक वकिलांवर दररोज 60 लाख रुपये फीस म्हणून खर्च करत आहे. अशा स्थितीत कुठेतरी कर्नाटकसाठी चिंतेची बाब आहे. कारण कर्नाटक सरकारने अशाच प्रकारे खटला लढण्यासाठी वकिलांची फी भरणे सुरू ठेवले तर राज्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते.
शासन आदेशात नमूद आहे
18 जानेवारी रोजी राज्याच्या कायदा विभागामार्फत शासन आदेश जारी करण्यात आला. त्यानुसार वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखालील कायदेशीर टीमला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी ६० लाख रुपये फी आणि इतर खर्च मिळतील. या टीममध्ये अधिवक्ता श्याम दिवाण, उदय होला, मारुती बी जिराली, व्हीएन रघुपती आणि राज्याचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी यांचा समावेश आहे. तथापि, फीसमध्ये वकिलांचे तारांकित हॉटेल्समध्ये राहणे आणि व्यवसाय आणि कार्यकारी वर्गातील विमान प्रवास यांचा समावेश नाही. हॉटेल आणि विमान प्रवासाची व्यवस्था सरकार स्वतः करेल किंवा ती प्रत्यक्ष पणे पूर्ण केली जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकार कोणाला किती पैसे देत आहे?
सरकारच्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी रोहतगी यांना दररोज 22 लाख रुपये दिले जातील. कॉन्फरन्स आणि इतर कामांसह केस तयार करण्यासाठी त्यांना दररोज साडेपाच लाख रुपये दिले जातील. दिवाणला दररोज ६ लाख रुपये शुल्क आणि तयारी आणि इतर कामांसाठी दीड लाख रुपये मिळतील. बाहेरगावच्या सहलींसाठी त्यांना प्रतिदिन १० लाख रुपये मानधनही दिले जाईल. प्रवासासह. सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी नवदगी यांना प्रतिदिन ३ लाख रुपये मानधन दिले जाणार आहे. याशिवाय, त्याला केस तयार करण्यासाठी १.२ लाख रुपये आणि बाह्य भेटीसाठी २ लाख रुपये दिले जातील. या सीमावादावर पुढील महिन्यात सुनावणी अपेक्षित आहे.
