CM Eknath Shinde : शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेले ‘ते’ आदेश रद्द
मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) शिंदे-फडणवीस सरकारला फटका दिला आहे. विभागात करण्यात आलेल्या बदल्यांच्या आदेशाला स्थगिती सेवा कालावधीची ३ वर्ष पूर्ण झालेली नसताना, तसेच कुठलेही विशेष कारण नसताना महसूलमंत्र्यांच्या परवानगीने बदलीचे आदेश निघाले आणि त्याला मंजूरी मिळाली. विशेष म्हणजे यासाठी नागरी सेवा मंडळाची पूर्वसमंती घेतली गेली नव्हती. यामुळे मॅटने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
१८ डिसेंबर २०२० रोजी पंढरपूरच्या तहसीलदार वैशाली वाघमारे यांची खेड येथे तहसीलदार म्हणून बदली झाली. खेड येथे सेवेची ३ वर्षही पूर्ण झाली नसताना व त्या इतरत्र बदलीसाठी पात्र नसतानाही त्यांच्या जागी १६ जून २०२३ रोजी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. अशी बाजू वैशाली वाघमारे यांनी वकील पुनम महाजन यांच्या मार्फत मॅटमध्ये मांडली.
हेही वाचा – ‘..म्हणून चायवाल्याचा मुलगा पंतप्रधान झाला’; काँग्रेसचा पंतप्रधान मोदांना टोला
मॅटने नेमकं काय म्हटलं आहे?
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की बदल्यांचा आदेश जारी करताना कायदा धाब्यावर बसवला गेला. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच बदल्यांच्या प्रस्तावावर महसूल मंत्र्यांनी सह्या केल्या आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. काही मुदतपूर्व बदल्या करताना कुठलेही कारण देण्यात आले नाही किंबहुना नागरी सेवा मंडळाची मान्यता न घेता काढलेले बदल्यांचे आदेश पूर्णपणे बेकायदा आहेत अशा शब्दांत ताशेरे ओझत मॅटने बेकायदेशीर बदल्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
