ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी दर्गा, मशिदीवर लाऊडस्पीकर लावण्यास मनाई; कर्नाटकात परिपत्रक जारी
बेंगळुरू – राज्यातील ध्वनी प्रदुषण रोखण्यासाठी कर्नाटक वक्फ बोर्डाने दर्गा आणि मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकरण लावण्यास निर्बंध घातले आहेत. त्यानुसार त्यांनी परिपत्रकच जाहीर केले आहे. या परिपत्रकानुसार, रात्री १० ते पहाटे ६ वाजेपर्यंत राज्यात दर्गा आणि मशिदीत लाऊडस्पीकर लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच दिवसा लाऊडस्पीकर लावताना लाऊडस्पीकरचा आवाज हा एअर क्वालिटीच्या मानकांनुसार असावा, त्या दृष्टीने खबरदारी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सलत, जुमा कुतबा, बयान आणि अन्य धार्मिक कार्यक्रमांच्या दरम्यान मशिदीतील लाऊडस्पीकरचा उपयोग करण्यात यावा, असं परिपत्रकात म्हटलं आहे. तसेच मशिदीच्या जवळपास कानठळ्या बसविणारे फटाके फोडण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच मशिदीच्या आता मुअज्जिनच्या अँम्लिफायरचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण देण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
मशिदीत रात्रीच्या वेळी लाऊडस्पीकर लावण्यास बंदी घालतानाच वक्फ बोर्डाने मशिद परिसर आणि राज्यात झाडे लावण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. फळ आणि सावली देणारे वृक्ष जागोजागी लावा, तसेच उन्हाळ्यात पशू पक्ष्यांना पाणी मिळावे म्हणून जागोजागी पाण्याच्या टाकी लावा, तसेच मशीद परिसरातील भिकाऱ्यांची संख्या रोखण्यासाठी भिकाऱ्यांचं कौन्सिलिंग करण्याचे निर्देशही या परिपत्रकातून देण्यात आले आहे.
अजान इस्लामचं धार्मिक अंग
यापूर्वी अलहाबाद उच्च न्यायालयाने अजानवर कोणतीही बंदी नसल्याचं म्हटलं होतं. अजान हे इस्लामचं धार्मिक अंग आहे. मात्र, लाऊडस्पीकरवरून अजान देणं हे इस्लामचं धार्मिक अंग नाही. त्यामुळे मुअज्जिन लाऊडस्पीकर शिवाय कोणत्याही मशिदीतून अजान देऊ शकतात, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.
ध्वनी प्रदूषण मुक्त झोप हा मूलभूत अधिकार
ध्वनी प्रदूषण मुक्त झोप ही माणसाच्या जीवनाचा मूलभूत अधिकार आहे. कोणीही आपल्या मूलभूत अधिकारासाठी दुसऱ्याचा मूलभूत अधिकार हिसकावून घेऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्याचवेळी कोर्टाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या आदेशाचं पालन करून घेण्याचे निर्देशही कोर्टाने मुख्य सचिवांना दिले होते. त्याचवेळी कोर्टाने रात्री 10 ते पहाटे 6 वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर लावण्यास प्रशासन परवानगी देणार नाही असे आदेशही दिले होते.
लाऊडस्पीकर नव्हते तेव्हाही अजान दिली जायची
लाऊडस्पीकरवरून अजान पढण्यावर घातलेली बंदी योग्य असल्याचं अलहाबाद कोर्टाने म्हटलं होतं. जेव्हा लाऊडस्पीकर नव्हते तेव्हाही मशिदीतून नमाज पढली जात होती. त्यामुळे लाऊडस्पीकरवरून अजान देण्यास बंदी घातल्याने संविधानाच्या अनुच्छेद 25नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं