आमचे ३०-३५ आमदार होऊ द्या, मराठ्यांना आणि मुस्लिमांनाही आरक्षण देतो- महादेव जानकर
मुंबई |
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. राज्य सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यावरुनच आता राष्ट्रीय समाज पक्षाचे सर्वेसर्वा महादेव जानकर यांनीही ओबीसी आरक्षणावरुन आमच्या पक्षाचे ३०-३५ आमदार झाले तर मराठ्यांना आणि मुस्लिमांनाही आरक्षण देऊ शकतो असे वक्तव्य केले आहे. परभणी जिल्ह्यातल्या गंगाखेडमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना महादेव जानकर यांनी हे वक्तव्य केले आहे. यावेळी त्यांनी मराठा, ओबीसी आरक्षणावरुन राज्य सरकारवर टीका केली. तसेच त्यांच्या पक्षाचे ३० ते ३५ आमदार म्हणून निवडून देण्याचं आवाहन करताना मराठा, मुसलमान, ओबीसी सगळ्यांना आरक्षण देतो असं आश्वासन महादेव जानकर यांनी दिले.
“सामान्य लोकांना न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. आमचे ३०-३५ आमदार होऊ द्या. दहा मिनिटांत ओबीसींची गंमत करुन टाकतो. मराठ्यांना पण आरक्षण देऊ शकतो आणि मुस्लिमांनाही आरक्षण देतो. मुसलमानावर तर किती अन्याय आहे. गॅरेज बघितलं का मुसलमान, आंब्याचं दुकान बघितलं का मुसलमान, कोंबडीचं दुकान बघितलं की मुसलमान, त्याचा कुठं कलेक्टर नाय, काय नाय, बोंबा बोंब, टोपी घालून केळं विकतंय, फळं विकतंय अन् त्या मुसलमानाला लोक शिवा देतेत, हिंदू बी भिकारी अन् मुसलमान बी भिकारी, अन राज्य चालवणारा तिसराच मालक असतो ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे,” असं महादेव जानकर यावेळी म्हणाले. यावेळी बोलताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजही ओबीसी होते असेही म्हटले आहे. “मराठा समाजाला माझा विनंती आहे. शाहू महाराजांनी या पहिलं देशात आरक्षण दिलं. मराठ्यांना आरक्षण होतं, पण नंतर आरक्षण का गेलं? शिवाजी राजादेखील ओबीसी होता. कुळवाडी भूषण राजा होता. आमच्यातल्या तथाकथित लोकांना वाटलं, आम्ही लय मोठं हाय गावचं, आम्हाला नको तसलं आरक्षण आणि आज अवस्था काय झाली आहे?”असे महादेव जानकर म्हणाले.
परभणी महाराष्ट्र में #ओबीसी_आरक्षण_बचाव_कृती_समिती द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में आज उपस्थित रहने का मौका मिला। pic.twitter.com/AQCVLgjmuJ
— Mahadev Jankar (@MahadevJankarR) December 18, 2021
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. आमच्याकडे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचा डेटा आहे, ओबीसींचा राजकीय मागासलेपणाचा नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. तर राज्य सरकार तो डेटा केंद्र देत नसल्याचा आरोप करीत आहे.
