भारतात ‘टेलिग्राम’वर बंदी! नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली | आगामी २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या ‘नीट’ (NEET UG) पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशात एक अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. परीक्षेतील पेपरफुटी, फसवणूक आणि परीक्षा माफियांचे रॅकेट रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात ‘टेलिग्राम’ (Telegram) या मेसेजिंग ॲपवर अधिकृतपणे तात्पुरती बंदी घातली आहे.
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) थेट शिफारशींनंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९अ अंतर्गत मिळालेल्या आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतातील टेलिग्राम प्लॅटफॉर्मवरील सार्वजनिक प्रवेश २२ जून २०२६ रोजी संपणाऱ्या निश्चित कालावधीसाठी पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.
NTA STATEMENT REGARDING THE ACTION ON TELEGRAM PLATFORM IN INDIA
1. The National Testing Agency (NTA) welcomes the directions issued today in respect of the Telegram platform in India. The directions, issued on recommendations of NTA are calibrated and bounded in time:
(a) a…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 16, 2026
हेही वाचा
अमेरिका-इराण करारानंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली, पण परिस्थिती पूर्ववत होणार कधी?
बंदीची कारणे आणि नियम
तात्पुरती बंदी: ३ मे रोजी झालेल्या नीट परीक्षेचा पेपर टेलिग्रामवर ४८ तास आधी फुटल्याचे समोर आले होते. हाच गैरप्रकार रोखण्यासाठी २१ जूनच्या पुनर्परीक्षेच्या आधी, परीक्षेदरम्यान आणि परीक्षेनंतरच्या दिवसांत (२२ जून २०२६ पर्यंत) ही बंदी लागू राहील. परीक्षेनंतर हा प्लॅटफॉर्म पुन्हा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
मेसेज एडिट सुविधा बंद: परीक्षा माफिया जुने मेसेज एडिट करून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करतात. हे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी भारतात यापूर्वी पाठवलेल्या सर्व मेसेजेससाठी ‘एडिट’ (संपादन) करण्याची सुविधा ३० जून २०२६ पर्यंत पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अधिकृत माहितीचा वापर: विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसंबंधी कोणत्याही माहिती किंवा अपडेट्ससाठी सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास न ठेवता, केवळ NTA च्या अधिकृत संकेतस्थळावरच (Website) अवलंबून राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि परीक्षेची निष्पक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, परीक्षा माफियांविरोधात सरकार आणि एनटीएकडून सतर्कता आणखी वाढवण्यात आली आहे.





