केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा उद्या दिल्लीत निषेध
केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या धोरणां – विरोधात भारतीय मजदूर संघाच्यावतीने उद्या, १७ नोव्हेंबरला संघटित व असंघटित कामगार तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा दिल्ली येथे मोर्चा निघणार आहे. या मोर्चाला विदर्भातून पाच हजार कार्यकर्ते जाणार असून कामगारांचा एक जत्था रवाना झाला आहे.
संपूर्ण भारतातून सार्वजनिक उद्योगातील कर्मचारी व कामगार जंतर-मंतर मैदानावर एक दिवसाचे आंदोलन करणार आहे. या मोर्चाच्या निमित्ताने विदर्भातील भारतीय मजदूर संघाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची व विविध संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली असून त्यात विदर्भातून जास्तीत जास्त संख्येने कर्मचारी दिल्लीला आंदोलनासाठी जाणार असल्याचे समजते. विदर्भातील कामगारांचा एक जत्था मंगळवारी नागपूरवरुन दिल्लीला रवाना झाला आहे.
भारतीय मजदूर संघाने अनेकदा केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचे खासगीकरण न करण्याचे पत्राद्वारे व प्रत्यक्ष भेटून वारंवार सांगितले. परंतु, केंद्र सरकारने फक्त आश्वासनेच दिली. ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. म्हणून मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांबाबत मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सरकारी सार्वजनिक उद्योगाचे खासगीकरण हे राष्ट्र आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे नाही, असे नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बॅंक वर्कर्सचे संघटन मंत्री चंद्रकांत खानझोडे, विदर्भ बॅंक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे महामंत्री अमित ढोणे यांनी सांगितले.
