मुंबई बॉम्बस्फोटांचा निकाल धक्कादायक! म्हणे, फाशी सुनावलेले जगण्या लायक !!
संपूर्ण जगाला हादरवून टाकणाऱ्या ७/११ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांबाबत हायकोर्टाचा धक्कादायक निकाल लागला असून सर्वसामान्य नागरिकही आता चक्रावला आहे. अर्थात्, महाराष्ट्र एटीएस सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे, ही घटना मात्र थोडासा दिलासा देणारी आहे.
मुंबईच नव्हे, देश हादरला होता..
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला दि. ११ जुलै २००६ रोजी हादरवून सोडणाऱ्या लोकल ट्रेनमधील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणावर मुंबई हायकोर्ट ने एक अत्यंत धक्कादायक निकाल दिला आहे. या स्फोटाच्या कानठळ्या थेट अमेरिका आणि रशियापर्यंत पोहोचल्या होत्या. फक्त मुंबईच नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरिक त्यामुळे हादरला होता, पण, आता उच्च हायकोर्टाचा निकाल ऐकल्यामुळे सर्वांचीच प्रचंड निराशा झाली आहे. असा कसा निकाल दिला गेला? हेच वाक्य प्रत्येकाच्या तोंडी आहे.
२८४ मृत्य, हजारावर जखमी..
मुंबईतील या साखळी स्फोटांमध्ये २८४ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर हजारापेक्षा जास्त निष्पाप नागरिक जखमी झाले होते. तपास यंत्रणांनी या प्रकरणी अटक केलेल्या बारा आरोपींपैकी सत्र न्यायालयाने चार आरोपींना फाशीची, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, त्यावेळी सर्वांनी सुस्कारा टाकला होता. मात्र, आता हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा हा निकाल पूर्णपणे फिरवत, सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालाचा धक्का एवढा मोठा आहे, की त्यातून अजून अनेक जण सावरलेले नाहीत, अनेकांची बुद्धी चाललेनाशी झाली आहे!
बशीर खान, मुजम्मिल बाहेर येणार !
मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाचा अनेकांना विलक्षण धक्का बसला असून, सध्या पुण्यातील येरवडा कारागृहात असलेले बशीर खान आणि मुजम्मिल शेख हे दोन आरोपी लवकरच बाहेर येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निकालावर सर्व स्तरांतून आश्चर्य व्यक्त होत असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खा. उज्ज्वल निकम यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आता, या प्रकरणी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने ( ए टी एस ) सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, बघू या आता..म्हणतात ना..भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नही ! सुप्रीम कोर्टात मनासारखा निकाल लागेल, अशी अपेक्षा करायला मुळीच हरकत नाही.
एटीएसची भूमिका..पुढील पाऊल..
२००६ च्या पश्चिम रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट खटल्याप्रकरणी मुंबई हाय कोर्टच्या निकालानंतर महाराष्ट्र राज्य, दहशतवाद विरोधी पथकाने म्हणजे एटीएस ने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दि. ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी मोक्का विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात पाच आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा आणि सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, मृत्युदंडाच्या संदर्भात आणि दोषी आरोपींच्या अपीलावर हाय कोर्टातील न्या. किलोर आणि न्या. चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती आणि अवघ्या जगताचे लक्ष या खटल्याकडे होते.
राज्य सरकारची बाजू महत्त्वाची..
या खटल्यात अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजा ठाकरे आणि विशेष सरकारी वकील चिमलकर यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली होती. जुलै २०२४ पासून या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती आणि दि. २७ जानेवारी २०२५ रोजी अभियोग तसेच बचाव पक्षाचे युक्तिवाद पूर्ण झाले होते. हायकोर्टाच्या खंडपीठाने निकाल दिला, ज्यामध्ये मृत्युदंडाचे संदर्भ नाकारण्यात आले आणि दोषी आरोपींचे अपील मान्य करण्यात आले. विशेष न्यायालयाचा निकालही रद्द करण्यात आला आहे, ही बाब सर्वांसाठी धक्कादायक म्हणावी लागेल !
सखोल विश्लेषणानंतरच निर्णय..
दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाने म्हटले आहे की, या खटल्याच्या विशेष अभियोक्तांशी सल्लामसलत करून आणि निकालाच्या सखोल विश्लेषणानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. महाराष्ट्र एटीएसने मुंबई हायकोर्टच्या या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी केली आहे. सुप्रीम कोर्टात जाण्यापूर्वी हायकोर्टाच्या निकालाचे अवलोकन करून त्याचा सखोल अभ्यास केला जाईल आणि सरकारी वकिलांशी चर्चा करूनच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले.
आरोपी निर्दोष असतील तर..!
हायकोर्टाने या बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले आहे. ते खरोखरच निर्दोष असतील तर गेली १९ वर्षे त्यांना तुरुंगात सडावे लागले, त्याचे काय ? त्यातील प्रत्येक आरोपीची १९ वर्षे वाया गेली आहेत, त्याचे काय? त्यांच्या आयुष्यात वाया गेलेली वर्षे कशी भरून निघणार? असा प्रश्न या निमित्ताने आता पुढे येऊ लागला आहे.
