मोदींची मालदीवला 4850 कोटींच्या ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ची घोषणा; भारताला काय फायदा होणार जाणून घ्या
Modi Maldives Visit: भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधांना नवी उभारी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू यांच्यात शुक्रवारी माले येथे महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. यावेळी भारताने मालदीवला ४,८५० कोटी रुपये (सुमारे ५६५ दशलक्ष डॉलर) च्या ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ ची घोषणा केली. ही रक्कम मालदीवमधील पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरली जाणार आहे. दोन्ही देशांनी मुक्त व्यापार करार (FTA) साठी चर्चा सुरू करण्याचा आणि द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराला पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मालदीवचा सर्वात विश्वासू मित्र असल्याचा भारताला अभिमान आहे.” भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ आणि ‘महासागर’ (मॅरिटाइम अँड सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन) धोरणात मालदीवचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. गेल्या काही महिन्यांत मालदीवचा चीनकडे झुकाव आणि भारतीय सैन्य कर्मचाऱ्यांना हटवण्याच्या मागणीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, त्यामुळे ही भेट विशेष महत्त्वाची ठरली.
भारताने मालदीवला ४,८५० कोटी रुपये (सुमारे ५६५ दशलक्ष डॉलर) ची ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ दिली म्हणजे भारत मालदीवला कर्जाच्या स्वरूपात ही रक्कम देणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. हे कर्ज मालदीवला रस्ते, पूल, बंदरे, वीज प्रकल्प यासारख्या पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांसाठी वापरता येईल. यामुळे मालदीवची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि तिथल्या लोकांचे जीवनमान सुधारेल. भारताने हे कर्ज कमी व्याजदराने आणि सोप्या अटींसह दिले आहे, जेणेकरून मालदीवला परतफेड करणे सोपे जाईल. यामागे भारताचा उद्देश मालदीवशी मैत्री वाढवणे आणि त्यांना प्रगतीसाठी मदत करणे हा आहे.
संरक्षण आणि समुद्री सुरक्षेत सहकार्य वाढणार
दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण आणि समुद्री सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्य आणखी वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. “संरक्षण आणि सुरक्षेतील आमचे सहकार्य परस्पर विश्वासाचे प्रतीक आहे. मालदीवच्या संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी भारत नेहमीच साथ देईल,” असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. मालदीवमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत असताना भारत या क्षेत्रात आपली भूमिका मजबूत ठेवण्यास उत्सुक आहे.
पंतप्रधान मोदी शुक्रवारी मालदीवच्या दोन दिवसीय अधिकृत दौऱ्यावर माले येथे दाखल झाले. मालदीवच्या ६०व्या स्वातंत्र्यदिन समारंभात ते मुख्य पाहुणे म्हणून सहभागी होणार आहेत. माले विमानतळावर राष्ट्रपति मुइज्जू यांनी त्यांचे स्वागत केले, तर शालेय विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करत त्यांचा सत्कार केला. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मुइज्जू राष्ट्रपति झाल्यानंतर ही पहिलीच अधिकृत राजकीय भेट आहे.
यूके दौऱ्यातही ऐतिहासिक करार
यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी युनायटेड किंगडमचा दोन दिवसीय दौरा केला, जिथे भारत आणि यूके यांच्यात ऐतिहासिक व्यापार करार झाला. या करारामुळे ऑटोमोबाइल, कापड आणि स्पिरिट्ससह अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी होणार असून, दोन्ही देशांमधील व्यापाराला चालना मिळेल.
मालदीवमधील चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ आणि संरक्षण सहकार्याच्या माध्यमातून मालदीवशी संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान मोदींची ही भेट मालदीवसोबतच्या मैत्रीला नवे परिमाण देणारी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा – पुन्हा राज गर्जना! मनसेचा रविवारी मुंबईत मेळावा, राज ठाकरे करणार मार्गदर्शन
मालदीवशी भारताचे संबंध
मालदीव, हिंदी महासागरातील १,२०० लहान बेटांचा समूह असलेला स्वतंत्र देश आहे, तो १९६५ मध्ये ब्रिटिश राजवटीतून स्वतंत्र झाला. याची लोकसंख्या अंदाजे ३,५७,५६६ असून, क्षेत्रफळ २९८ चौरस किमी आहे. पर्यटन आणि मासेमारी हे अर्थव्यवस्थेचे मुख्य आधार आहेत, जे GDPच्या ३०% आणि १५% योगदान देतात. मालदीवचे भारत, श्रीलंका, चीन, यूएई, थायलंड आणि सिंगापूर यांच्याशी व्यापारी संबंध आहेत. भारताशी मालदीवचे १९६५ पासून राजनैतिक संबंध आहेत, जे १९८८ च्या ऑपरेशन कॅक्टस, २००४ च्या त्सुनामी आणि २०१४ च्या पाणीटंचाईत भारताच्या मदतीने दृढ झाले. मालदीवमध्ये इस्लाम हा अधिकृत आणि प्रमुख धर्म आहे. देशातील जवळपास १००% लोकसंख्या सुन्नी इस्लाम धर्माचे अनुयायी आहे. मालदीवचा संविधानानुसार इस्लाम हा राजधर्म असून, सर्व नागरिकांना इस्लाम धर्म स्वीकारणे बंधनकारक आहे. इतर धर्मांचे सार्वजनिक प्रचार किंवा प्रथा यांना कायद्याने बंदी आहे. यामुळे मालदीवमध्ये इतर धर्मांचे अनुयायी नगण्य आहेत. तथापि, परदेशी कामगार आणि पर्यटक यांच्यामुळे काही प्रमाणात सांस्कृतिक विविधता दिसते, परंतु त्यांना धार्मिक स्वातंत्र्य मर्यादित आहे.
भारत-मालदीव वादाचा इतिहास
भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध १९६५ मध्ये मालदीवला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत. भारताने १९८८ च्या ऑपरेशन कॅक्टस, २००४ च्या त्सुनामी आणि २०१४ च्या पाणीटंचाईत मदत करत मैत्री दृढ केली. तथापि, २०१३ मध्ये अब्दुल्ला यामीन यांच्या सत्तेनंतर मालदीवने चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमात सहभाग घेतल्याने तणाव वाढला. यामीन यांच्या ‘इंडिया आउट’ मोहिमेने भारतीय सैन्य उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २०२३ मध्ये मोहम्मद मुइज्जू यांच्या निवडणुकीनंतर ‘इंडिया आउट’ मोहीम तीव्र झाली. मुइज्जू यांनी भारतीय सैन्याला १५ मार्च २०२४ पर्यंत हटवण्याची मागणी केली. जानेवारी २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीप भेटीवर मालदीवच्या मंत्र्यांनी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याने ‘बॉयकॉट मालदीव’ मोहीम सुरू झाली, ज्यामुळे पर्यटनावर परिणाम झाला. मालदीवने नंतर तीन मंत्र्यांना निलंबित केले. या घटनांमुळे भारत-मालदीव संबंधांवर ताण आला, परंतु भारताने कूटनीतीद्वारे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला.
मालदीवकडून भारताला काय फायदा ?
मालदीवशी भारताचे संबंध मजबूत ठेवल्याने भारताला सामरिक, आर्थिक आणि राजनैतिक फायदे होतात. मालदीव हिंदी महासागरातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आहे, जिथून भारत समुद्री व्यापारी मार्ग आणि सुरक्षेवर लक्ष ठेवू शकतो. यामुळे चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तपासता येते. मालदीवला दिलेल्या ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’मुळे भारतीय कंपन्यांना तिथे प्रकल्प मिळतात, ज्यामुळे व्यापार वाढतो. तसेच, मालदीवमधील पर्यटन आणि मासेमारी क्षेत्रात भारताला सहकार्य मिळते. भारताचे कूटनीतिक समर्थन मालदीवला देऊन दक्षिण आशियातील नेतृत्व मजबूत होते. याशिवाय, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक आदान-प्रदानामुळे दोन्ही देशांमधील मैत्री वाढते.
