‘२०२७ पर्यंत भारत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल’; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारताच्या आर्थिक विकासात योगदान देणाऱ्या सर्व भागधारकांचे आभार मानले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०२७ पर्यंत ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट पुन्हा अधोरेखित केले. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनावरही गडकरी यांनी भर दिला. गडकरी हे नवी दिल्ली येथे (दि.९) झालेल्या पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआय) च्या १२० व्या वार्षिक अधिवेशनाला संबोधित करत होते.
भौतिक प्रगतीबरोबरच, नीतिमत्ता, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण – या राष्ट्रीय विकासाच्या तीन प्रमुख स्तंभांचे मार्गदर्शन राहिले पाहिजे यावर गडकरी यांनी भर दिला. निरोगी सामाजिक आणि कुटुंब व्यवस्था टिकवण्यासाठी नैतिक मूल्ये आवश्यक आहेत असे सांगत सर्व क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक विचारसरणी, समन्वय आणि सहकार्य यांचे महत्त्व गडकरी यांनी अधोरेखित केले.
वाहन उद्योगाचे उदाहरण देताना गडकरी म्हणाले की, २०१४ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आले तेव्हा भारताचा ऑटोमोबाईल उद्योग १४ लाख कोटी रुपयांच्या मूल्यांकनासह जागतिक स्तरावर सातव्या क्रमांकावर होता. आज भारताने जपानला मागे टाकून जगातील तिसरा सर्वात मोठा वाहन बाजार म्हणून स्थान मिळवले असून या उद्योगाचे मूल्य सुमारे 22 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. संशोधन, नवोन्मेष आणि इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-डिझेल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन इंधन यासारख्या पर्यायी इंधनांचा अवलंब यातील प्रगतीमुळे, भारत पुढील पाच वर्षांत जागतिक स्तरावर आघाडीचा वाहन उत्पादक देश बनू शकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा – “एआय” मानवी विचार पद्धतीला पूरक साधन’; निलेश येवला
पर्यायी इंधनांचा वापर केल्याने दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपयांच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल, असे गडकरी यांनी नमूद केले. सोनीपतमध्ये अलिकडेच सुरू झालेल्या इलेक्ट्रिक ट्रक बॅटरी स्वॅपिंग प्रकल्पाचे उदाहरण देत गडकरी यांनी सांगितले की, डिझेलच्या तुलनेत त्याची आर्थिक व्यवहार्यता अधिक आहे. प्रति किलोमीटर वीज खर्च डिझेलपेक्षा खूपच कमी आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्चही कमी होतो, असेही त्यांनी सांगितले.
गडकरी यांनी कृषी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात संतुलित विकासाची गरज अधोरेखित केली. स्थलांतर कमी करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी संतुलित वाढ आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन उद्योगांनी कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांच्या वाढीला प्राधान्य द्यावे , असे आवाहन त्यांनी केले. पायाभूत सुविधांचा विकास हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, कारण तो रोजगार निर्मिती आणि सरकारी महसूल वाढ करतो आणि त्याचबरोबर जीडीपी वाढीमध्येही महत्त्वपूर्ण योगदान देतो, याचा पुनरुच्चार गडकरी यांनी केला.राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये केलेली १०० रुपयांची गुंतवणूक जीडीपीमध्ये ३२१ रुपयांचे योगदान देते यावर त्यांनी भर दिला. देशभरातील प्रमुख शहरे आणि बंदरे यांना जोडणाऱ्या २५ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेसह इतर सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही त्यांनी उल्लेख केला. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे बौद्ध सर्किट आणि केदारनाथमधील रोपवे प्रकल्प यासारख्या पर्यटन सर्किटच्या विकासामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल आणि महसूल निर्मिती वाढेल यावर त्यांनी भर दिला.
