साखर निर्यातीवर सप्टेंबरपर्यंत बंदी; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली | पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशांतर्गत अन्नसुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली असून, हा आदेश ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षाचा मोठा परिणाम जागतिक व्यापारावर होत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीत अडथळे येत असल्याने भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच देशवासियांना इंधन बचतीचे आणि काटकसरीचे आवाहन केले आहे. सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतर आता सरकारने साखरेच्या निर्यातीवरही निर्बंध लादले आहेत.

हेही वाचा

‘शून्यातून विश्व निर्माण करणारे रामशेठ ठाकूर आधुनिक काळातील ‘एकलव्य’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वाणिज्य मंत्रालयाकडून आदेश जारी

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) याबाबत अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. ही बंदी कच्ची साखर आणि शुद्ध साखर (Refined Sugar) अशा दोन्ही प्रकारच्या साखरेवर लागू असेल. देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा कमी होऊ नये आणि सर्वसामान्यांना वाढत्या महागाईचा फटका बसू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

अटी आणि शर्तींसह सवलत

या अधिसूचनेत काही तांत्रिक बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. ज्या साखरेच्या मालाची लोडिंग १३ मे पूर्वीच झालेली आहे किंवा ज्या निर्यातीची जहाजे अधिसूचनेच्या आधीच भारतीय बंदरांवर पोहोचली आहेत, त्यांना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय, ज्या देशांना अन्नसुरक्षेसाठी साखरेची अत्यंत गरज आहे, अशा देशांच्या सरकारांनी विनंती केल्यास केंद्र सरकार विशेष परवानगी देऊन निर्यातीचा विचार करू शकते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा