नवी दिल्ली |
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग अधिक विकसित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून या क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी निगडित १०,९०० कोटींचा प्रोत्साहन निधी देण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा निधी पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत दिला जाणार आहे. दरम्यान, दिल्लीच्या वेशींवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून मे महिन्यात संसदेवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीच्या वेशींवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने घेतलेला हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे मानले जात आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन निधी पुरवण्यामागे केंद्राचे दोन उद्देश असून शेतीमालाचे नुकसान रोखले जाईल तसेच शेतमालाला अधिक दर मिळू शकतील. त्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होऊ शकेल. या क्षेत्रात देशी व परदेशी अन्नप्रक्रिया कंपन्या गुंतवणूक करू शकतील व त्यातून पुढील पाच वर्षांमध्ये २.५ लाख लोकांना रोजगार मिळेल. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेमध्ये १० क्षेत्रांना उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यात अन्नप्रक्रिया उद्योगाचाही समावेश करण्यात आला होता.
तीन नव्या शेती कायदे अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी अनुकूल ठरतील असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. करोनाच्या काळात प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्नाची मागणी वाढली असून या क्षेत्रातील गुंतवणूकवाढीसाठी केंद्राने अन्य उत्पादन क्षेत्रांप्रमाणे अन्नप्रक्रिया उद्योगालाही आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील सहा वर्षांमध्ये सुमारे ३ लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतील. अन्नप्रक्रिया उद्योगाची निर्यात वाढेल व भारतीय बनावटीच्या (ब्रॅण्ड) प्रक्रिया केलेल्या खाद्य उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळू शकेल, अशी अपेक्षा ‘ट्रेड प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
- शेतकऱ्यांचे सर्वसमावेशक आंदोलन
नव्या कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना मे महिन्याच्या मध्यात संसदेवर मोर्चा काढणार आहेत. सिंघू सीमेवर ४० शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीही संसदेवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र २६ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसक घटनांनंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. संसदमोर्चाची तारीख अजून निश्चित केलेली नसली तरी, हा पायी मोर्चा शेतकरी, दलित, आदिवासी-बहुजन, बेरोजगार तरुण-तरुणी असा सर्वसमावेशक असेल, असे संयुक्त किसान मोर्चाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय, ५ एप्रिल रोजी देशभरातील अन्न महामंडळाच्या कार्यालयांना घेराव घातला जाणार आहे.
- अहवाल न्यायालयाला सादर
वादग्रस्त शेती कायद्यांवरून केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांमधील वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीने अहवाल न्यायालयाला सादर केला. या समितीने देशभरातील ८५ शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली असली तरी, आंदोलक शेतकरी संघटनांनी या समितीवर बहिष्कार टाकला होता. शेतीतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद कुमार आणि अनिल घनवट या सदस्यांना दोन महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. भारतीय किसान युनियन (मान)चे भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतली होती. यासंदर्भात ५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
करोनाच्या काळातदेखील शेती उत्पादनात वाढ झाली आहे. शेती क्षेत्राचा विकास साडेतीन टक्क्यांहून जास्त झाला आहे. अडचणींना सामोरे जात शेतकरी देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले आहेत. केंद्र सरकारची प्रोत्साहन निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी ठरेल.
– केंद्रीयमंत्री पीयूष गोयल
