एकनाथ शिंदे गटाचा विरोध असतानाही अजित पवारांना अर्थखाते, राष्ट्रवादीला काय फायदा होतोय जाणून घ्या

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची वर्षा बंगल्यावर सुमारे दीड तास बैठक झाली. यामध्ये विभागांच्या वाटपाबाबत चर्चा झाली. शिवसेना आणि भाजपच्या काही मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे कृषी खाते आणि भाजपचे ग्रामविकास खाते पवार गटाकडे जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय वित्त व नियोजन खाते आणि आणखी एक महत्त्वाचे खातेही पवार गटाकडे जाणार असल्याचे मानले जात आहे. पवार गटाला शहरी भागावर पकड मजबूत करण्यासाठी आणि घराघरांत पोहोचण्यासाठी विभाग मदत करेल.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पोर्टफोलिओ वितरणात अर्थ, नियोजन, सहकार आणि कृषी ही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला देण्यात आल्याचे निश्चित झाले आहे. लवकरच त्याची घोषणा केली जाईल. येथे महत्त्वाची बाब म्हणजे शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले आणि प्रहार पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी अजित पवारांना कडाडून विरोध केला. अजित पवार तत्कालीन अर्थमंत्री असताना त्यांनी त्यांच्यासाठीचे बजेट थांबवले होते, अशी तक्रार त्यांनी केली होती. हीच कारणे होती ज्यांमुळे एमव्हीए सरकार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला त्यांची हकालपट्टी करावी लागली.

कोणताही वाद न होता सर्व काही कसे घडले?
अजितचा गट येण्यापूर्वी आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील होण्याआधीच व्यवस्था करण्यात आली होती, असे राष्ट्रवादीच्या सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने अजितला छावणीत येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नव्या सत्ता समीकरणाला सहमती दर्शवली आहे. सर्व काही सुरळीत चालले असा आग्रह धरत आणि काहीही ठरले नसल्याचा दावा करत हसत हसत खुर्चीवरून भांडण झाले. एवढा मोठा निर्णय घेऊन आम्ही कोणतेही भांडण न करता नव्या आघाडीत सहभागी झालो, असे तुम्हाला वाटते का, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या सूत्रांनी केला.

18 जुलै रोजी एनडीएची बैठक
किंबहुना, 18 जुलै रोजी दिल्लीत बोलावलेल्या एनडीएच्या बैठकीतही त्यांनी राष्ट्रवादीच्या सहभागाची पुष्टी केली. अजित आणि प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रवादीचे प्रतिनिधित्व करतील ज्यामुळे भाजपसोबतची त्यांची युती मजबूत होईल. मात्र मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतची अनिश्चितता अजूनही कायम आहे. मुख्यमंत्री शिंदे तात्काळ मुदतवाढीसाठी इच्छुक असताना, 17 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर ते व्हावे, असे भाजपचे मत आहे.

वित्त आणि नियोजन विभागाच्या वाटपावरून वाद झाल्याचे फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले होते. सध्या त्यांच्यात असलेले दोन्ही प्रश्न सामंजस्याने सोडवण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, शिंदे, फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार, सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या अनेक बैठकीनंतर हा प्रस्ताव आला. भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादीच्या गटात आणखी काही खात्यांच्या वाटपाचा निर्णय शुक्रवारी होणार आहे.

आता राष्ट्रवादीकडे कोणाची खाती जाणार?
सहकार खाते सध्या भाजपचे अतुल सावे यांच्याकडे आहे आणि कृषी खाते शिवसेनेचे अब्दुल सत्तार यांच्याकडे आहे. मंत्री म्हणाले की, खात्यांचे वाटप एकाच वेळी होणार नाही. मुख्यमंत्री अनेक खाती त्यांच्याकडे ठेवतील, जेणेकरून जेव्हा जेव्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल तेव्हा ते विद्यमान मंत्रिमंडळ सदस्यांना त्रास न देता काही खाते सोडू शकतील. अजित पवार यांना अर्थमंत्री म्हणून स्वीकारण्यास पक्षाच्या सहमतीबद्दल सेनेच्या एका आमदाराने सांगितले की, अजित पवारांच्या विरोधात आम्ही ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सोडले, त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना नव्याने विचार करण्यास सांगितले आहे.

विभागांच्या विभाजनाबाबत अजित यांची भूमिका वेगळी आहे
वृत्तानुसार, मंत्रिमंडळ वाटपाबाबत अजित यांनी वेगळी भूमिका घेतली कारण त्यांनी सरकारमध्ये सामील होण्याच्या मुद्द्यावर वाटाघाटी करत असताना शिंदे आणि फडणवीस यांना खात्यांची यादी दिली होती. भाजप नेतृत्वाच्या मध्यस्थीनंतर हे प्रकरण मिटल्याचे त्यांनी सांगितले.