स्थायी समितीच्या निर्णयांची चौकशी, पालिका बरखास्त करण्यासाठी उद्यापासून आंदोलन
पिंपरी चिंचवड | पिपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीच्या सन 2018 पासून निर्णयांची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) मार्फत चौकशी करावी. चौकशी निष्पक्ष होण्यासाठी महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमावा या मागणीसाठी उद्यापासून आंदोलन करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन पाठविले आहे. त्यात भापकर यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेच्या सन 2017 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने स्वच्छ,पारदर्शक, लोकाभिमुख व भय,भ्रष्टाचार मुक्त पालिका अशी फसवी घोषणा देऊन प्रचार यंत्रणा राबवली होती. त्याला प्रतिसाद देत पिंपरी-चिंचवडकरांनी संपूर्ण बहुमत भारतीय जनता पक्षाला देऊन सत्ता सिंहासनावर मोठ्या विश्वासाने बसवले. मात्र सत्तेवर आरूढ होताच पहिल्या स्थायी समिती पासून प्रचंड भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार सुरू करण्यात आले. भ्रष्टाचाराची मालिकाच सुरु केली.
विविध विकासकामातील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार भ्रष्टाचारात अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवक यांनी नावे, बेनावे आपल्या जवळच्या नातेवाईकांच्या नावे ठेके घेऊन महापालिका लुटली आहे. ऐनवेळचे कोट्यवधीचे विषय आणून त्याला मंजुरी देणे, वाढीव खर्चाला वेळोवेळी मंजुरी देणे,निविदा प्रक्रियेत रिंग करणे, आदी संगणमत करून कोट्यवधी रुपयेला महापालिकेला गंडा घातला.
स्थायी समिती अध्यक्षांसह पाच कर्मचा-यांना एसबीने अटक केली. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. मागील चार वर्षात स्थायी समिती अध्यक्ष व सर्वपक्षीय सदस्यांनी अशाच पद्धतीने टक्केवारीचे गलिच्छ राजकारण करून करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दिवढवळ्या दरोडे घातले आहेत. त्यामुळे सन 2017 पासून स्थायी समिती सभापती व सर्वपक्षीय सदस्यांच्या निर्णयाची व मालमत्तेची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीआयडी) चौकशी लावण्यात यावी. ही चौकशी निष्पक्ष होण्यासाठी महापालिका बरखास्त करून या महापालिकेवर प्रशासक नेमावा. या मागणीसाठी आम्ही उद्यापासून आंदोलन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
