मुंबई: नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिवसेना नेते अनिल परब यांच्याशी संबंधित रत्नागिरीतील दापोली येथील दोन रिसॉर्ट पाडण्याची शिफारस केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीने केली आहे. दरम्यान, अनिल परब यांनी मात्र या रिसॉर्टची मालकी नाकारली होती.
माजी परिवहन मंत्री व तात्कालीन पालकमंत्री अनिल परब यांच्यावर आरोप असलेल्या मुरुड येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणी केंद्राच्या तज्ञ समितीने रिसॉर्टवर कारवाई करून तोडण्याची शिफारस केल्याने खळबळ उडाली आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गंभीर आरोप केल्याने बहुचर्चित असलेल्या व सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या साई रिसॉर्टवर आता कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मिलिंद नार्वेकर यांचा बंगला तुटला आता नंबर अनिल परब यांचे साई रिसॉर्ट पडणार, असे सोमय्या यांनी सोमवारी रात्री उशिरा ट्वीट केले आहे. या सोबत त्यांनी २२ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून आलेले पत्रही ट्विट केले आहे.त्यामुळे पुन्हा एकदा या कथित प्रकरणी अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्याचे कोस्टल झोन एथॉर्टी सेक्रेटरी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हे पत्र देण्यात आले आहे.
प्रदूषण वेतन तत्त्वांतर्गत कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल पर्यावरणाचे नुकसान भरपाई म्हणून ३८ लाख आणि २५ लाख रुपये आकारण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. तत्पूर्वी, नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (NCSCM)ने देखील रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याची शिफारस केली होती. समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे: “या ठिकाणी नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये रिसॉर्ट्सचे बांधकाम आहे त्यामुळं जागेचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळं अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे तोडून टाकणे आणि परिसर त्याच्या मूळ स्थितीत पुनर्संचयित करणे.”
दरम्यान, बांधकाम पाडल्यानंतर पुनर्संचयित करण्यासाठी स्वतंत्रपणे खर्च वसूल केला जाईल. पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून आकारण्यात आलेली रक्कम योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी समितीने आपल्या शिफारशी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (CPCB) पाठवल्या.
मेसर्स साई रिसॉर्ट्स एनएक्स आणि मेसर्स सी द्वारे सर्व्हे नंबर 446, गाव मुरुड, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, महाराष्ट्र येथे सीआरझेड क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकाम शंख रिसॉर्ट केंद्र शासनाने नेमलेल्या तज्ञ समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत. निष्कर्ष आणि शिफारसी समितीला असे वाटले की साइटवर झालेले नुकसान हे सीआरझेड अधिसूचना, 2011 च्या तरतुदींच्या विरुद्ध सीआरझेडच्या एनडीझेडमधील बांधकाम इमारतींचे आहे. रिसॉर्ट च्या त्यामुळे त्यामधील अनधिकृत बांधकामे हटवणे ही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे NDZ क्षेत्रातून संपूर्णपणे आणि क्षेत्र त्याच्या मूळ स्थितीत पुनर्संचयित करा अशी स्पष्ट सूचना या समितीने केल्याने खळबळ उडाली आहे.
समितीने कोस्टल रेग्युलेशन झोनचे (CRZ)उल्लंघन केल्याबद्दल पर्यावरणीय भरपाई दंड म्हणून मेसर्स सागरी शंखसाठी ३७,९१,२५०/- आणि मेसर्स साई रिसॉर्ट्ससाठी २५,२७,५००/- ची इतक्या रक्कमेची शिफारस केली आहे. अधिसूचना,२०११ प्रदूषक वेतन तत्त्वाखाली प्रकल्प प्राधिकरणाच्या विध्वंसासाठी लागणारा खर्च, C&D कचऱ्याची विध्वंस, वाहतूक आणि विल्हेवाट लावणे यासह क्षेत्र पुनर्संचयित करणे / आसपासच्या पर्यावरणाच्या अनुषंगाने क्षेत्र विकसित करणे यासाठी लागणारा खर्च सक्षम प्राधिकारी/तज्ञ संस्थेमार्फत स्वतंत्रपणे मोजला जाईल असेही या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
