कष्टकऱ्यांवर अन्याय कराल तर येणाऱ्या निवडणुकीत धडा शिकवू : बाबा कांबळे

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये सोळाशे पेक्षा अधिक महिला कामगार कंत्राटी पद्धतीने साफसफाईची कामे करत आहेत. यासह इतर ९ हजार पेक्षा अधिक कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. ही कंत्राटी पद्धत बंद करून कामगारांना कायम करावे. ठेकेदाराकडून होणारे अन्याय अत्याचार थांबवण्यासाठी कडक उपयोजना कराव्यात. कामावरून काढण्यात आलेल्या सर्व कामगारांना पुन्हा कामावर घ्यावे. दिवाळी बोनससह कामगारांना मिळणारे सर्व लाभ द्यावेत. मागील फरक व कायम कामगारांप्रमाणे वेतन व सुविधा मिळाव्यात. पीएफ आणि ईएसआयचा लाभ मिळावा. पगाराची स्लिप देणे गरजेचे आहे. या मागण्या मान्य करून गोरगरीब जनतेवरील अन्याय दूर करावा. हे प्रश्न न सोडविता कष्टकऱ्यांवर अन्याय कराल तर येणाऱ्या निवडणुकीत धडा शिकवू, असा परखड इशारा कष्टकरी कामगार पंचायतचे अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांनी दिला.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी कष्टकरी कामगार पंचायतच्या वतीने महापालिका प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन करत थाळी नाद करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात मार्गदर्शन करताना बाबा कांबळे बोलत होते. या वेळी घरकाम महिला सभा अध्यक्षा आशा कांबळे, कष्टकरी कामगार पंचायतच्या सरचिटणीस मधुरा डांगे, उपाध्यक्ष अनिल गाडे आदींसह महिला व पुरुष सफाई कामगार व संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वेळी कामगार कपात करणार नसल्याचे व ज्या कामगारांना काम काढले त्यांना ताबडतोब कामावर घेण्याची आश्वासन आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.

बाबा कांबळे म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये कायम कामगारांना दीड लाखापेक्षा अधिक बोनस मिळाला आहे. परंतु ज्या सफाई कामगार महिलांनी शहर स्वच्छ ठेवण्यात योगदान दिले, शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये मानांकन मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र कष्ट घेतले, सकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंत काम केले, अशा सफाई कामगार महिलांना दिवाळीत बोनसपासून वंचित ठेवण्यात आले. ही श्रीमंत महापालिकेसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. बोनस देणे तर दूरच. उलट हक्काच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना धमक्या देणे, त्यांचा जाच करणे, अधिकचे काम सांगून मानसिक छळ करणे आदी विविध त्रास देऊन कामावरून कमी करण्याचे प्रयत्न ठेकेदाराने सुरू केले आहेत. दुसऱ्या बाजूला महापालिका आयुक्त व प्रशासन यांची मुख्य जबाबदारी असतानाही ते या प्रश्नाकडे कानाडोळा करत आहेत. तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई करण्याचे सोडून मूग गिळून गप्प बसले असल्याचे बाबा कांबळे म्हणाले. गोरगरीब मागासवर्गीय कष्टकरी कामगारांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधामध्ये आरपारची लढाई लढण्यासाठी आम्ही आंदोलन सुरू केले आहे. आयुक्तांच्या आश्वासनामुळे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असून येत्या आठ दिवसात कामगारांवरील अन्याय न थांबल्यास या पेक्षा तीव्र आंदोलन करू, असा सज्जड इशारा बाबा कांबळे यांनी दिला.

लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर आंदोलन छेडू –

महापालिकेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. शहरातील लोकप्रतिनिधी सफाई कामगारांच्या या प्रश्नावर बघ्याची भूमिका घेत आहेत. गोरगरीब कष्टकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पुढे येत नाहीत. याचे कारण देखील समजत नाही. शहरामध्ये हजारो कष्टकरी कामगार आहेत. त्यामध्ये सफाई कामगार, कंत्राटी कामगार, रिक्षा चालक, फेरीवाले या सर्व कष्टकऱ्यांवर अन्याय सुरू आहेत. लोकप्रतिनिधींनी बघ्याची भूमिका न घेता प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन बाबा कांबळे यांनी केले. अन्यथा अन्याय सहन न करता आमदार, खासदारांच्या घरावर देखील मोर्चा काढू, असा इशारा बाबा कांबळे यांनी दिला.

जेलमध्ये टाकले तरी लढा तीव्र करू –
सफाई कामगारांच्या हक्काची लढाई तीव्रपणे लढणार आहे. अनेकदा महापालिका प्रशासन, पोलिसांमार्फत आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनासाठी जेलमध्ये जावे लागले तरी चालेल. मात्र हक्काच्या मागण्यांसाठी मागे हटणार नाही. या पुढे अन्याय अत्याचार अजिबात सहन करणार नसल्याचे बाबा कांबळे म्हणाले.

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे-

कामगारांनी पुढील मागण्या महापालिकेसमोर ठेवल्या आहेत. या मध्ये कर्मचाऱ्यांना नेमणूक पत्र, ओळखपत्र देणे. वेळेत पगार द्यावा. पगाराची स्लिप मिळावी. मासिक किंवा वार्षिक बोनस द्यावा. महागाई भत्ता वाढ व फरक द्यावे. कामगारांना गणवेश व सुरक्षा साधनांचा पुरवठा करावा. साप्ताहिक सुट्टी, सणांची सुट्टी द्यावी. वैद्यकीय रजेसह प्रसृती रजा मिळावी. ईएसआयची रक्कम कपात करावी किंवा विमा पॉलिसी काढावी. कामगारांच्या वेतनांतून प्रॉव्हिडंड फंडची रक्कम कपात करावी. कामाची वेळ केवळ आठ करण्यात यावी. तात्पुरत्या स्वरुपाचे कामासाठी किमान वेतन मिळावे. कायम स्वरुपाच्या कामासाठी समान वेतन मिळावे. सक्षम अधिका-यासमोर पगाराचे वाटप करण्यात यावे. संघटना बनविण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. वार्षिक टिडिएस कपात केल्याचे पत्र मिळावे. लोकशाही मजबूत करणाऱ्या मतदानाच्या दिवशी सुट्टी जाहीर करावी.