“…जर हे थांबलं नाही तर ते महागात पडल्याशिवाय राहणार नाही हे लक्षात ठेवा”
मुंबई |
“महाविकास आघाडी सरकारने भूमी अधिग्रहण कायद्याला केंद्रात विरोध करून त्या कायद्याची राज्यात अमलबजावणी करून राज्यातील शेतकऱ्यांना खड्यात घालण्यापेक्षा राजरोसपणे टक्केवारी व भ्रष्ट्राचार करणारे पांढरे हत्ती न पोसता शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.” असं स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, “२०१३ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी लोकसभेत भूमी अधिग्रहण कायदा मंजूर करून घेतला. या कायद्यात अनेक चांगल्या तरतुदी होत्या म्हणून मी देखील त्याचं जोरदार समर्थन केलं होतं. ज्या नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांना स्वामीनाथ यांच्या सुत्राप्रमाणे दीडपट हमीभाव देण्याचं अभिवचन देवून, सत्ता काबीज केली.
तेच नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्याबरोबर शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन सुत्राप्रमाणे हमी भाव देण्याचं राहीलं बाजूला, परंतु शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहीत झाल्यानंतर बाजारभावाच्या चौपट जी किंमत मिळत होती, ती रद्द करून बाजारभावाने जमिनीची किंमत देणे आणि शेतकऱ्याला कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशाप्रकारची तरतुदी असलेलं दुरूस्ती विधेयक आणलेलं होतं..” अशी माहिती राजू शेट्टी यांनी दिली. तसेच, “एनडीएचा घटक असून देखील मी त्यावेळी त्याला जोरदार विरोध केलेला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने देखील विरोध केलेला होता आणि सगळ्यांच्या विरोधामुळे केंद्र सरकारला ही दुरूस्ती पुढे रेटता आली नाही. यामुळे उद्योगपती आणि सरकारला शेतकऱ्यांच्या जमिनी फुकापात्री घेता याव्यात म्हणून, केंद्र सरकारल राज्या सरकारला पत्र लिहिलं. राज्य सरकार आपल्या अधिकारांमध्ये २० टक्क्यांपासून ७ टक्क्यांपर्यंत अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या किंमती कमी करू शकतं, असं त्यात नमूद केलं.” असल्याचं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.
- ही बांडगुळं कशासाठी पोसायची?
राजू शेट्टी यांनी “महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रामुख्याने स्थापन झालं होतं. ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने लोकसभेला भूमी अधिग्रहणाच्या मध्येच चौपटीपेक्षा कमी मोबदला घेण्यासाठी जी दुरूस्ती आली होती, त्याला विरोध केलेला होता. याच महाविकास आघाडी सरकारने व मंत्र्यांनी या ठिकाणी मात्र भूमी अधिग्रहण करत असताना, खर्च वाढतो, सरकारवर बोजा पडतो या नावाखाली २० टक्क्यापासून ते ७ टक्क्यांपर्यंत मोबदला कमी देण्याच वटहुकूम काढलेला आहे. सरळ सरळ शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालणारा हा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतलेला आहे. सरकारला खर्चाची एवढीच चिंता वाटत असेल तर मला सरकारमधील प्रत्येक घटक पक्षाला एक प्रश्न विचारायचा आहे, आज राजरोसपणे शाखा अभियंता दोन टक्के कमिशन घेतो, उपअभियंता दोन टक्के घेतो, कार्यकारी अभियंता दोन टक्के घेतो, अधीक्षक अभियंता दोन टक्के घेतो, मंत्रालयीन अधिकारी तीन टक्के घेतात आणि लोकप्रतिनिधी पाच ते दहा टक्के घेतात असे २० टक्के प्रत्येक विकासकामासाठी कमिशनमध्ये खर्च होतात. हा खर्च कमी करा, हे पांढरे हत्ती कशासाठी पोसायचे? ही बांडगुळं कशासाठी पोसायची? शेतकऱ्याला दिला जाणार पैसा तुम्हाला जास्त वाटतो आणि ही बांडगुळं पोसताना तुम्हाला मात्र काहीच वाटत नाही. महाविकास आघाडी सरकारला मला इशारा द्यायचा आहे, जर हे थांबलं नाही तर ते हे महागात पडल्याशिवाय राहणार नाही हे लक्षात ठेवा.” असं म्हणत राज्य सरकारला इशारा देखील दिला आहे.
