जोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मी उपोषण करणार

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी जोपर्यंत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गांतर्गत कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत आपले उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले आहे. 10 सप्टेंबर सकाळपासून पाणी आणि औषधे घेणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात ते १२ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. जरांगे यांचा संपाचा आज 13 वा दिवस आहे. सरकारची भेट घेऊन परतलेल्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधल्यानंतर जरांगे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्यात यावेत, ही आमची मागणी आहे.

सरकारच्या अडचणी वाढल्या
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता की मराठवाड्यातील ज्या मराठ्यांना निजामकालीन महसूल किंवा कुणबी म्हणून ओळखणारी शैक्षणिक कागदपत्रे आहेत. त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली जातील. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, या प्रकरणात कोणत्याही मदतीसाठी ते तेलंगणाच्या त्यांच्या समकक्षांशीही बोलू. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या आधारे 7 सप्टेंबर रोजी सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्यात आला. मात्र जरंगे त्यावर समाधानी नव्हते. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी शुक्रवारी रात्री मराठा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली, त्यानंतर सीलबंद लिफाफा जरांगे यांना पाठवण्यात आला. मात्र, बैठकीच्या निकालावर ते समाधानी नव्हते.

11 सप्टेंबर रोजी ठाणे बंद
महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलकांवर जालना जिल्ह्यात पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ मराठा संघटनेने 11 सप्टेंबर रोजी ठाणे येथे बंदची हाक दिली आहे. सकल मराठा मोर्चाच्या पाठिंब्याने संभाजी ब्रिगेडने पुकारलेल्या बंदला राज्यातील विरोधी पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) शहर प्रमुख सुहास देसाई, शिवसेना (यूबीटी) शहराध्यक्ष प्रदीप शिंदे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) नेते रवींद्र मोरे, अविनाश जाधव, मराठा क्रांती मोर्चाचे शहरप्रमुख रमेश आंब्रे आणि काँग्रेसचे शहराध्यक्ष या बैठकीला अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण उपस्थित होते.

ज्यांनी आदेश दिले त्यांच्यावर कारवाई करावी
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून अडचणीत सापडलेल्या महाराष्ट्र सरकारवर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हल्लाबोल केला आहे. जालना जिल्ह्यातील पोलिसांवर कारवाई करण्याऐवजी बळाचा वापर करण्याचे आदेश देणाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे. यात या (पोलीस) अधिकाऱ्यांचा दोष काय, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते देशमुख यांनी केला. लाठीमाराचे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई करावी. जालन्यात पोलिसांच्या कारवाईनंतर राज्यभरातील मराठा समाजात संताप आहे.