कांजूरमार्ग जमिनीबाबत केंद्र सरकार व राज्य सरकारला मोठा दिलासा; तो वादग्रस्त आदेश रद्द

जमिनीची मालकी केंद्र सरकारची की राज्य सरकारची याबाबत कोर्ट काही बोलणार नाही. मात्र, जमिनीच्या मालकीबाबतची माहिती दडवून आदर्श कंपनीने मोठी लबाडी केली आणि हायकोर्टाची दिशाभूल केली. त्यामुळे २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी सहमतीच्या शर्तींवरून हायकोर्टाने केलेला आदेश रद्दबातल ठरवण्यात येत आहे”, असे न्यायमूर्ती ए.के. मेनन यांनी आदेशात स्पष्ट केले.

काय आहे हे प्रकरण

कांजूरमार्ग गावातील एकूण जमिनीतील काही जमिनीवरच मुंबई मेट्रो-३ या मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे करशेड उद्धव ठाकरे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रस्तावित केलेले आरे कॉलनीमधील कारशेड ठाकरे सरकारने पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्द्यावरून रद्दबातल ठरवत कांजूर गावातील जमिनीवर हलवले. मात्र, ‘कांजूर गावातील संपूर्ण जमीन आमच्या मालकीची असताना आमची परवानगी न घेताच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमएमआरडीएला परस्पर जमीन दिली’, असा आरोप करत केंद्र सरकारने (मिठागरे विभाग) कारशेडच्या बांधकामाला तीव्र हरकत घेतली. त्याशिवाय मालकी हक्कावरून गोरडिया बिल्डर्स या खासगी कंपनीची याचिकाही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या याचिकेची दखल घेत मुंबई हायकोर्टाने कांजूर गावातील कारशेड बांधकामाला स्थगिती दिली असून ती आजही कायम आहे.

‘सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प असल्याने सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन तडजोडीने कारशेडचा वाद मिटवावा’, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला केली आहे. तसेच त्याप्रश्नी पुढील महिन्यात सुनावणी ठेवली आहे. असे असतानाच आदर्श कंपनीने राज्य व केंद्र सरकारला अंधारात ठेवून आणि लबाडी करून हायकोर्टाकडून जमिनीवरील हक्कांबाबत परस्पर आदेश मिळवल्याने कारशेडच्या उभारणीत आणखी एक अडथळा निर्माण झाला होता. म्हणून २८ ऑक्टोबर २०२०च्या आदेशाची माहिती कळताच राज्य सरकारने सरकारी वकील हिमांशू टक्के यांच्यामार्फत तातडीने हा अर्ज दाखल केला होता. त्यावरील सुनावणीअंती न्यायमूर्ती मेनन यांनी बुधवारी अर्जावर निर्णय देत तो आदेश रद्दबातल ठरवला. इतकंच नाहीतर जमिनीची मालकी कोणाची हा स्वतंत्र कायदेशीर कार्यवाहीचा भाग आहे. मात्र, संपूर्ण वस्तुस्थिती कोर्टासमोर सादर करणे हे दावेदारांच्या (आदर्श वॉटर पार्क्स) वकिलांचे कर्तव्य होते. तसे न करून कोर्टासोबतच गंभीर स्वरूपाची लबाडी करण्यात आली”, असं निरीक्षण न्यायमूर्तींचे आदेशात देण्यात आलं आहे.

आदर्श वॉटर पार्क्सने अशी केली होती लबाडी

कांजूर गावातील सहा हजार एकरहून अधिक भव्य जमिनीतील वेगवेगळे भूखंड पूर्वी भाडेपट्ट्याने देण्यात आले होते. अशा भाडेपट्टेधारकांपैकी अब्दुल रशीद अब्दुल रेहमान युसुफ व अन्य काहींसोबत १६ ऑगस्ट २००५ रोजी झालेल्या करारनाम्यानुसार सहा हजार ३७५ एकर जमिनीवर विकासाचे हक्क आम्हाला मिळाले आहेत, असा दावा आदर्श कंपनीने केला होता. करारनाम्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी आदर्श कंपनीने युसुफ यांच्याविरोधात २००६मध्ये हायकोर्टात दावा दाखल केला. अखेरीस, सहमतीने वाद मिटवण्याचे दोघांमध्ये ठरले आहे, असे सांगत आदर्श कंपनीने सहमतीचा करारनामा हायकोर्टात सादर केला आणि तो नोंदीवर घेत हायकोर्टाच्या एकल न्यायाधीश पीठाने २८ ऑक्टोबर २०२०रोजी तसा आदेश काढून दावा निकाली काढला. जॉली अनिल इंडिया या भाडेपट्टेधारकाने त्या आदेशाला आव्हान देणारा अर्ज करून त्यात राज्य सरकारला प्रतिवादी केले. त्यानंतरच हा सर्व प्रकार राज्य सरकारला कळला आणि सरकारने तो आदेश रद्द होण्यासाठी अर्ज दाखल केला.