मुंबई : राज्य शासनाने १९८३ पूर्वी कब्जेहक्काने ९९ वर्षांच्या कराराद्वारे (लीज) दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील इमारतींमधील सदनिकांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे मुंबईतील सुमारे १२५० लीज जमिनींवरील इमारतींमधील हजारो सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला असून शासन परवानगी न घेता व त्यापोटी शुल्क (प्रीमियम) न भरता सदनिका विक्रीचे व्यवहार करता येणार आहेत.
यासंदर्भात गेली २०-२२ वर्षे न्यायालयीन लढा व कायदेशीर मुद्दय़ांवर वाद सुरू होता. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे अपील फेटाळून लावून मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सुरू असलेला हा वाद निकाली निघाला आहे. राज्य सरकारने १९६० ते १९८३ दरम्यान कब्जेहक्काने लीजवर दिलेल्या वर्ग दोनमधील जमिनी या वैयक्तिक, कंपनी किंवा गृहरचना संस्थांना बाजारभावाने दिल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अशा इमारतींमधील सदनिका विक्रीचे व्यवहार करताना राज्य सरकारची परवानगी व प्रीमियमची भरण्याची गरज राहिलेली नाही. जमीन महसूल नियम १९७१ मध्ये अस्तित्वात आले व १९८३ मध्ये शासननिर्णय जारी झाला. मात्र तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केल्याने अडचण निर्माण झाली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दूर झाली आहे, असे फेडरेशन ऑफ ग्रँटीज ऑफ गव्हर्मेट लँड्सचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
राज्य शासनाने १९७१ मध्ये कफ परेडमधील प्लॉट क्र. ९३, ९४, ९९, १००, १२१ आदींसाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यातील एका प्लॉटसाठी अँस्थेटिक बिल्डरची निविदा पात्र ठरली. सुमारे १० लाख रुपये भरल्यावर शासनाने ९९ वर्षांच्या लीजवर जमीन इमारत बांधणीसाठी दिली. त्यावर २२ मजली जॉली मेकर अपार्टमेंट बांधली गेली. एक भूखंड ए. माधवन यांनी विकसित करबन त्यावर वरुणा प्रीमायसेस इमारत बांधली गेली आणि त्यावर गृहरचना संस्थेची नोंदणी झाली. शासन व महापालिकेच्या आवश्यक परवानग्या घेतल्या गेल्या. माधवन यांनी त्यातील एक सदनिका २२ नोव्हेंबर १९७७ रोजी रेश्मीदेवी आगरवाल यांना विकली व ती १६ डिसेंबर २००० मध्ये ज्येष्ठ वकील अँस्पी चिनॉय यांनी विकत घेतली.
मात्र या व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी ते सहकार उपनिबंधक कार्यालयात गेले असता त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना-हरकत पत्र सादर करावयास सांगण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ जून २००० रोजी उपनिबंधकांना आदेश देऊन या सर्व विभागातील सदनिका खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदणी करण्यापूर्वी शासनाची ना-हरकत परवानगी सक्तीची केली होती. शासनाने ही परवानगी देण्यासाठी १९८३ च्या व ९ जुलै १९९९ च्या शासन निर्णयानुसार प्रीमियम भरणे सक्तीचे केले होते व अनेक अटी लागू केल्या होत्या.
चिनॉय यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालय जाने. २९ सप्टेंबर २००९ रोजी निर्णय देताना शासन परवानगीची गरज नसल्याचा निकाल दिला होता. त्याविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. पण १९८३ पूर्वी बाजारभावाने घेतलेल्या जमिनींवरील इमारतींमधील सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी शासनाची ना हरकत गरजेची नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारसाठी ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे व चिनॉय यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांनी काम पाहिले.
