#FreeCovidVaccine: दुर्दैवाने मोदींनी फार उशीरा निर्णय घेतला असून…; ममता बॅनर्जींचे टीकास्त्र
नवी दिल्ली |
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशाला संबोधित करताना देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली. करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या धोरणामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून २१ जूनपासून नवं धोरण लागू होणार आहे. केंद्राकडूनच संपूर्ण लसखरेदी करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या निर्णयावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी टीका केली असून फार आधीच त्यांनी हा निर्णय घेतला असता तर अनेक जीव वाचले असते असं म्हटलं आहे. राज्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चार महिने लागले असंही ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. ममता बॅनर्जी यांनी ट्विट करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. “फेब्रुवारी महिन्यात आणि त्यानंतरही अनेकदा मी मोदींना पत्र लिहून सर्वांना मोफत लस देण्याची प्रलंबित मागणी मांडली होती. यासाठी त्यांना चार महिने लागले आणि तेदेखील दबाव आल्यानंतर…अखेर त्यांनी आमचं म्हणणं ऐकलं असून आम्ही कित्येक दिवसांपासून करत असलेल्या मागणीची अमलबजावणी होत आहे,” असं ट्विट ममता बॅनर्जी यांनी केलं आहे.
Back in Feb '21 & multiple times thereafter, I'd written to the PM stating our long standing demand to provide vaccines to ALL for FREE.
Took him 4 months but after much pressure, he has FINALLY listened to us & implemented what we've been asking all this while. (1/2)
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 7, 2021
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, “महामारीच्या सुरुवातीलाच देशातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यायला हवं होतं. दुर्दैवाने पंतप्रधानांनी उशीरा घेतलेल्या निर्णयामुळे आधीच अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यावेळी लोकांवर लक्ष केंद्रीत करत लसीकरणाच्या उत्तम व्यवस्थेची अपेक्षा करत आहोत, प्रचाराची नाही”.
Back in Feb '21 & multiple times thereafter, I'd written to the PM stating our long standing demand to provide vaccines to ALL for FREE.
Took him 4 months but after much pressure, he has FINALLY listened to us & implemented what we've been asking all this while. (1/2)
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 7, 2021
आता राज्यांना लसखरेदी करावी लागणार नसून, लसनिर्मितीपकी ७५ टक्के लसमात्रा केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून थेट खरेदी करेल व ती राज्यांना वितरित करेल. उर्वरित २५ टक्के लसमात्रा खासगी रुग्णालयांना उत्पादकांकडून खरेदी करता येतील, असं मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. विद्यमान विकेंद्रित धोरणानुसार, ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचे केंद्राकडून मोफत लसीकरण केले जाते. १८-४४ या वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी राज्य सरकारांना लसउत्पादकांकडून लसखरेदी करावी लागते. देशांतर्गत लसनिर्मितीतील ५० टक्के वाटा केंद्र सरकार खरेदी करत असून उर्वरित २५ टक्के लसमात्रा प्रत्येकी राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना खरेदी करता येतात. पण, आता फक्त केंद्र सरकार लसखरेदी करणार असल्याने राज्यांना जागतिक निविदेद्वारे वा अन्य राज्यांशी स्पर्धा करून जास्त किमतीला लसखरेदी करावी लागणार नाही. त्यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भारही वाचू शकेल.
