चार सदस्यीय प्रभागरचनेची अंमलबजावणी करावी : विलास मडिगेरी
पिंपरी : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांबाबत दि. ४ मे २०२२ व २० जुलै २०२२ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १० मार्च २०२२ रोजी व दिनांक ११ मार्च २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तरीही राज्य निवडणूक आयोग तीन सदस्यीय पध्दतीने बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ चार सदस्यीय प्रभागरचनेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भाजप नेते तथा स्थायी समितीचे माजी सभापती विलास मडिगेरी यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी केली आहे.
दिनांक ४-५-२०२२ व २०-७-२०२२ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १०-३-२०२२ रोजी व दिनांक ११-३-२०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. याचा साधा अर्थ २०१७ साली केलेली अंतिम प्रभाग रचना दिनांक १०-३-२०२२ रोजी व ११-३-२०२२ पूर्वी अस्तित्त्वात होती व तीच अंतिम प्रभाग लागू होईल. तरीही महानगरपालिका कायद्यात ३०-९-२०२१ रोजी बदललेल्या सदस्य संख्येचे कारण देऊन राज्य निवडणूक आयोग बेकायदेशीररित्या व सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध दिनांक १०-३-२०२२ नंतर काढलेल्या दिनांक १३-५-२०२२ रोजीच्या अंतिम प्रभाग रचनेनुसार निवडणूका घेण्याचा अट्टाहास राज्य निवडणूक आयोग करीत आहे. जर ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी अध्यादेश काढून महाविकास आघाडी सरकारने सेक्शन ५ (३) मध्ये बदल केला व सदस्य संख्या ४ वरून ३ वर आणून पूर्वी केलेल्या प्रभाग रचननेत बदल केले.
त्यानुसार सध्याचे आपले सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करू शकते व सदस्य संख्या ३ वरून ४ वर आणू शकते राज्य निवडणुक आयोगातर्फे निवडणूका जाहिर करण्यापूर्वी त्वरित अध्यादेश काढून परत सदस्य संख्या ३ वरून ४ वर करता येऊ शकते. असे केल्याने सर्व महानगरपालिका निवडणुकीसाठी २०१७ ची प्रभाग रचना सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे लागू करण्यास काहीही अडचण राहणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून केलेल्या चुकीच्या प्रभाग रचना रद्द होतील. प्रभागातील सदस्य संख्या बदलाचा विषय न्यायप्रविष्ट नाही. त्यामुळे सरकार सहज व कायदेशीर निर्णय घेऊ शकेल.
सदरची निवडणूक जर त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार घेतली गेली तर अनेक प्रभागामध्ये विषम संख्येत आरक्षण पडण्याची शक्यता असुन समाजातील काही घटकांवर अरक्षणामध्ये अन्याय होवु शकतो. जर पूर्वीप्रमाणेच ४ सदस्यीय प्रभागरचना करण्यात आली तर समाजातील सर्व घटकांना निवडणुकीत समान संधी प्राप्त होईल. तसेच तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्रिसदस्यीय प्रभागरचना करतांना मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप केला असुन नियमांचे पालन न करता प्रभाग रचना केली आहे. अनेक महानगरपालिकेत नियमांचा भंग झालेले आहे. प्रथमच अशाप्रकारच्या प्रचंड हरकती राज्यातील जवळपास सर्वच महानगरपालिकेतून आल्या आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतूनही नागरिकांच्या एकूण ५६४४ हरकती दाखल झाल्या होते. त्याकडे महानगरपालिका प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष करून जनमताचा देखील अनादर केला आहे.
सार्वत्रिक निवडणुक-२०२२ चा कार्यक्रम जाहीर करत असताना प्रत्येक स्थरावर (प्रभाग रचनेचा हरकती सुनावणीवेळी, आरक्षणाच्या हरकतीवेळी, मतदारयादी हरकतीवेळी) नियमानुसार हरकती योग्य असताना सर्व हरकतीनवर राजकीय दबावाखाली फेटाळून चुकीच्या पद्धतीने नियमांचा भंग केलेला आहे. वस्तुतः निवडणूक आयोगाने नव्याने ओ बी सी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करतेवेळी प्रभागरचनादेखील नव्याने जाहीर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी तत्काळ मंत्रीमंडळाची बैठक घेवुन सर्व समाज घटकांना समान न्याय देण्याचे दृष्टीने ४ सदस्यीय प्रभागरचनेचा अध्यादेश लवकरात लवकर पारीत करावा, असे विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे. या पत्रासोबत विलास मडिगेरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन्ही आदेश मार्क करून सोबत दिले आहेत.
