Fact Check: पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह अन्‌ उपायुक्त स्मिता झगडे प्रशासकीय वाद अन्‌ वस्तुस्थिती!

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील राज्य शासन नियुक्त अधिकारी आणि महापालिका अस्थापनेवरील अधिकारी यांच्यातील वाद नवा नाही. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात कर संकलन विभागाच्या प्रमुख असलेल्या विद्यमान उपायुक्त स्मिता झगडे यांच्यात नवा प्रशासकीय वाद चव्हाट्यावर आला आहे. यानिमित्ताने महिला अधिकारी असल्याने झगडे यांना ‘डॉमिनंट’ केले जाते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती ‘महाईन्यूज’ च्या माध्यमातून तपासण्यात आली. 

जगभरात प्रसिद्ध टाटा मोटर्स कंपनी, पद्मश्री गिरीष प्रभूणे यांची  समरसता पुनरूथ्थान गुरूकुलम संस्थेला कर संकलन विभागाच्या प्रमुख असताना स्मिता झगडे यांनी नोटीस बजावली होती. त्यामुळे तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा नगरसेवक विरुद्ध झगडे असा वाद निर्माण झाला होता. 

मध्यंतरी, पदावनतीमुळे झगडे यांनी ‘मॅट’मध्ये  (महाराष्ट्र ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल) धाव घेतली. पहिल्यांदा ‘मॅट’ ने त्यांच्या बाजुने निर्णय दिला. त्यानंतर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सध्या हे प्रकरण पुन्हा ‘मॅट’मध्ये आहे. क्षमता असतानाही प्रशासकीय यंत्रणेतील राजकारणामुळे झगडे यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात आहे, असा आक्षेप घेतला जात होता. 

दरम्यान, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांना दि.२३ जून २०२३ रोजी पत्र पाठवले आहे. ‘उप आयुक्त’ अभिमानाचे पदावरील प्रतिनियुक्तीवरील सेवा शासन सेवेत प्रत्यार्पित करण्याची विनंती केली आहे. तत्पूर्वी, गेल्या चार-पाच दिवसांत झगडे यांच्या ‘रजा’ मंजुरीवरुन प्रशासन विरुद्ध झगडे असा वाद निर्माण झाला असून, त्याला हेतुपुरस्सर आयुक्त शेखर सिंह विरुद्ध झगडे असा रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आयुक्तांना बदनाम केले जात आहे का? असा प्रश्न आहे.

बदलीनंतर झगडेंची स्थायी समिती सभेला अनुपस्थिती… 

दि. १३ एप्रिल २०२४ रोजी महापालिका अंतर्गत बदल्या झाल्या. त्यामध्ये झगडे यांना उप आयुक्त म्हणून नागरी सुविधा केंद्र विभागाचे कामकाज सोपवले होते. त्याला अनुसरून, झगडे यांनी दि. २४ एप्रिल २०२३ रोजी प्रशासनाला बदलीच्या ठिकाणी पदभार स्विकारला आहे. मात्र, प्रशासक यांच्या उपस्थितीमध्ये होणारी महापालिका सभा, स्थायी समिती सभांना झगडे अनुपस्थित राहिल्या आहेत. 

रजा नामंजूर तरीही परदेश दौरा… 

स्मिता झगडे यांनी दि. २ मे २०२३ रोजी दि. ११ मे २०२३ ते दि. २० मे २०२३ अशी दहा दिवस अर्जित रजा मिळण्याबाबत अर्ज केला होता. त्यावेळी प्रशासन विभागामार्फत पर्यायी नेमणूक करावी, असे त्यांना कळवले होते. पर्यायी नेमणूक झाली, तर रजा घ्यावी, असे कळवले असतानाही, ‘‘केवळ ‘व्हीजा’ मिळणेकामी अर्ज करायचा आहे. रजा मंजूर झाली तरच मी परदेशात जाणार आहे.’’ असे झगडे यांनी सांगितले होते. अर्जित रजा मंजुरीबाबत अंतिम आदेश प्राप्त नसताना झगडे यांनी परस्पर परदेशवारी केली. त्यानंतर पुन्हा दि. ५ जुलै २०२३ रोजी वैद्यकीय रजेसाठी अर्ज दाखल केला आहे. 

आयुक्त शेखर सिंह यांची भूमिका काय? 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका अस्थापनेवर दि. ६ जानेवारी २०१८ रोजी सहाय्यक आयुक्त या अभिमानाच्या पदावर शासन प्रतिनियुक्तीने स्मिता झगडे रुजू झाल्या आहेत. त्यानंरत नगर विकास विभागाच्या आदेशानुसार, उपायुक्त संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे झगडे यांचा महापालिका सेवेत एकूण कार्यकाळ ५ वर्षे ५ महिने झालेला आहे. अर्जित रजा मंजुरीबाबत अंतिम आदेश प्राप्त नसताना परस्पर पदेशात गेल्याचे आणि कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागरी सुविधा केंद्र विभागात पदस्थापना दिल्यापासून महापालिका सभा, स्थायी समिती सभा बैठकीला अनुपस्थित आहेत. या बाबींचा विचार करता झगडे यांचा महापालिका सेवेतील प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आणून त्यांची सेवा शासन सेवेत प्रत्यार्पित करण्यात यावी, अशी विनंती आयुक्त शेखर सिंह यांनी राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे केली आहे.

स्मिता झगडे यांची भूमिका काय? 

अतिरिक्त आयुक्तांनी माझी रजा मंजूर केली होती. परदेशात गेल्यानंतर आयुक्तांनी रजा नामंजूर केल्याचे पत्र प्रशासनाने मला पाठवले. आयुक्तांनी आकसातून शासन सेवेत घेण्याबाबतचे पत्र पाठवल्याचे स्पष्टीकरण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी दिले. माझ्याकडे असलेल्या नागरी सुविधा केंद्र या विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप आहेत. नियमानुसार मी त्यांच्याकडून रजा मंजूर करून घेतली होती. अतिरिक्त आयुक्तांना रजा मंजुरीचे अधिकार आहेत. रजा मंजुरीनंतर मी नातेवाईकांच्या लग्नासाठी परदेशात गेले होते. मात्र, परदेशात गेल्यानंतर आयुक्तांनी रजा नामंजूर केल्याचा ई-मेल मला प्रशासनाने पाठविला. तो मेल मी उशिराने बघितला, असे झगडे यांनी म्हटले आहे. 

आयुक्तांनी कोणता अधिकार वापरला?

महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही- २०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२ दिनांक १७/१२/२०१६ नुसार प्रतिनियुक्तीवर सेवा घेणाऱ्या कार्यालयास काही विशिष्ट कारणास्तव विहित कालावधी संपण्यापूर्वी प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यास त्याच्या मूळ प्रशासकीय विभागास/ कार्यालयाकडे परत पाठवणे आवश्यक असल्यास, त्या अस्थापनेवरील सक्षम प्राधिकाऱ्याने तसेच समर्थनीय कारण स्पष्ट करुन त्याला/तिला परत पाठवण्यासाठी यथास्थिती संबंधित प्रशासकीय विभागास/ कार्यालयास तीन महिन्याची पूर्वसूचना  (नोटीस) पाठवणे आवश्यक आहे. 

निष्कर्ष :
उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी बदली केलेल्या अस्थापनेवर रुजू झाल्या. पण, त्यानंतर महापालिका सभा, स्थायी समिती सभा बैठकीला उपस्थित दर्शवली नाही. अर्जित रजा नामंजूर झालेली असताना परदेशात दौरा केला. प्रशासकीय कामकाजात ‘‘हम करें सो कायदा…’’ चालत नाही. ‘व्हीजा’ साठी घेतलेली मंजुरी अंतिम आदेश होवू शकतात का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतलेली कठोर भूमिका केवळ मनमानीला लगाम घालण्यासाठी असावी, असे स्पष्ट होते.