नागपूर : राज्याच्या अर्थ विभागाच्या परवानगीने सहायक प्राध्यापकांची २ हजार ८८ पदे भरण्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मान्यता दिली. त्यानंतर या पदांच्या सरळसेवा भरतीत संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णयही एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील अनेक महाविद्यालयांनी ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला प्रस्ताव पाठवले. परंतु, त्यांना अद्यापही मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दोन वर्षांपासून पदभरती रखडली आहे.
राज्यातील सुमारे १ हजार १७१ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये १ ऑक्टोबर २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येनुसार प्राध्यापक पदभरतीला ४० टक्के नुसार दोन हजार ८८ जागांची भरती करण्यास १२ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मान्यता देण्यात आली. आरक्षणासंदर्भात २८ डिसेंबर २०२१ रोजी संवर्गनिहाय आरक्षण विधेयकाला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने मंजुरी दिली. त्यानंतर राज्यातील अकृषक विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकपदांच्या सरळसेवा भरतीत संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने एप्रिल २०२२ मध्ये घेतला होता. परंतु, याबाबत प्रत्यक्ष प्राध्यापक भरतीला अद्यापही सुरुवात होऊ शकलेली नाही.
संवर्गनिहाय आरक्षण लागू झाल्यानंतर प्राध्यापक भरतीसाठी महाविद्यालयांनी ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावे, असे आवाहन केले. त्यानुसार अनेक महाविद्यालयांनी जुलै महिन्यापासून अर्जही केले. परंतु उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पुन्हा १२ ऑक्टोबरला पत्र पाठवून उर्वरित महाविद्यालयांनी ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावे असे आवाहन केले. मात्र, जुन्या अर्जदारांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्राध्यापक भरतीसाठी नेट, सेट, पीएच.डी. धारक अनेक वर्षांपासून आंदोलने करून सरकारला निवेदन देत आहेत. असे असतानाही शासन निर्णय होऊनही दोन वर्षांपासून विविध कारणांनी सहायक प्राध्यापक भरतीचे भिजत घोंगडे कायम आहे.
संवर्गनिहाय आरक्षणाला काहींचा विरोध..
केंद्रीय शिक्षण संस्था (शिक्षक संवर्ग आरक्षण) २०१९ अन्वये केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षक पदांच्या सरळसेवा भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले. यानुसार प्राध्यापक भरतीसाठी २०० बिंदू नामावलीचा वापर केला जातो. हा कायदा केवळ केंद्रीय विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांना लागू आहे. देशातील अनेक राज्यांत अजूनही विषयनिहाय आरक्षणानुसारच प्राध्यापक भरती सुरू आहे. मग महाराष्ट्रात संवर्गनिहाय आरक्षणाचा अट्टाहास का, असा प्रश्न उपस्थित करून संवर्गनिहाय आरक्षणाला विरोध होत आहे.
२०१८ मध्ये उच्चस्तरीय समितीने आणि वित्त विभागाने मंजुरी देऊनही ३५०० प्राध्यापक पदांपैकी २०८८ पदांची भरती अद्यापही होऊ शकली नाही. यामुळे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.
– डॉ. गजानन देशमुख, अध्यक्ष, नवोदित प्राध्यापक संघटना महाराष्ट्र
