जैववैद्यकीय घनकचरा उघड्यावर टाकणा-या आस्थापनांचा फौजदारी गुन्ह्यासह परवाना रद्द होणार
वैद्यकीय विभागामार्फत लवकरच पथकाची नेमणूक : आयुक्त राजेश पाटील यांची माहिती
पिंपरी चिंचवड |
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये वैद्यकीय व्यवसाय करणा-या रुग्णालये, दवाखाने, पॅथॉलॉजी लॅब्स, आस्थापनांमार्फत उघड्यावर अथवा सामान्य कच-यामध्ये जैववैद्यकीय घनकचरा ( Biomedical Waste ) टाकण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा आस्थापनांमार्फत उघड्यावर अथवा सामान्य कच-यामध्ये जैववैद्यकीय घनकचरा ( Biomedical Waste) टाकण्यात आल्यास संबंधित आस्थापनेविरुध्द दंडात्मक कारवाई करण्यासमवेत फौजदारी गुन्ह्याची नोंद करून त्यांचा परवाना रद्द करणेकामी महाराष्ट्र प्रादेशिक प्रदूषण मंडळाकडे तक्रार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त् राजेश पाटील यांनी दिली आहे.
याकरीता इंडियन मेडिकल असोसिएशन, पीसीबी, पिंपरी चिंचवड डॉक्टर्स असोसिएशन, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन, पिंपरी चिंचवड शहर, या संघटनांना त्यांच्या संघटनेमार्फत संस्थेचे सभासद असलेल्या वैद्यकीय व्यवसाय करणा-या सर्व आस्थापनांना कारवाईसंबंधी अवगत करण्यात यावे, याबाबत पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. शहरातील कोणत्याही वैद्यकीय व्यवसाय करणा-या आस्थापनेमार्फत जैववैद्यकीय घनकचरा उपड्यावर अथवा सामान्य कच-यामध्ये टाकण्यात येणार नाही, याकरिता खबरदारी घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर, वैद्यकीय विभागामार्फत सदर कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता पथक नियुक्त करण्यात येणार आहे.
सामान्य कच-यामध्ये जैववैद्यकीय घनकचरा टाकणा-या आस्थापनांविरुद्ध आरोग्य विभागामार्फत रु.२५,०००/- इतक्या रकमेचा दंड आकारण्यात येतो. असे असताना देखील मागील काही महिन्यांमध्ये अशाप्रकारच्या जवळपास २५ घटना घडलेल्या असून सदर आस्थापनांविरुध्द दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. तथापि, सामान्य कच-यामध्ये जैववैद्यकीय घनकचरा ( Biomedical Waste ) टाकणे हे अत्यंत घातक असून जैववैद्यकीय घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ अंतर्गत शिक्षेस पात्र कृत्य आहे. तसेच त्यामुळे कचरा संकलन करणा-या कर्मचा-यांच्या व सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यास देखील धोका संभावतो. त्यामुळे अशा प्रकारे विघातक कृत्य करणा-या शहरातील रुग्णालये, दवाखाने, पॅथॉलॉजी लॅब आदी आस्थापना यांचेविरुध्द दंडात्मक कारवाई करणेबरोबरच महानगरपालिकेमार्फत कठोर कारवाई करण्यात येत आहे, असेही आयुक्त् राजेश पाटील यांनी नमूद केले आहे.
