राज्याच्या महसूल विभागाने नागरिकांना विविध ऑनलाइन सुविधा पुरवण्याच्या हेतूने ई-हक्क प्रणाली विकसित केली आहे. ई-हक्क प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांना घरबसल्या सातबारावरील नाव कमी करणे – वाढविणे, नाव दुरुस्त करणे, वारस नोंद करणे, ई-करार करणे इत्यादी सेवांसाठी अर्ज करता येतो. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने अर्ज केल्यानंतर कुठवर कार्यवाही झाली याची माहिती तत्काळ समजते. मात्र, अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या देखील ऑनलाइन दिसण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे या त्रुटी ऑनलाइनच दूर करता येणार आहेत.
डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पांतर्गत सध्या राज्यभर कार्यान्वित असलेल्या ई फेरफार प्रकल्पाला पूरक एक नवीन प्रणाली जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या ‘ई-हक्क’ या नावाने विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे कोणत्याही खातेदाराला किंवा संबंधित व्यक्तीला तलाठी कार्यालयात विविध हक्काच्या नोंदी सातबारावर फेरफारच्या स्वरूपात घेण्यासाठी करावे लागणारे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने तलाठी कार्यालयात न जाता कोठूनही ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करता येत आहेत. त्यामध्ये ई-करार नोंदणी, बोजा चढविणे, बोजा कमी करणे, मयताचे नाव कमी करणे, अज्ञान पालनकर्ता शेरा कमी करणे, एकत्र कुटुंब कर्ताची नोंद कमी करणे, विश्वस्तांचे नाव बदलणे, संगणकीकृत सातबारामधील चूक दुरुस्ती करणे, वारसाची नोंद करणे या सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, जमिनीच्या कामकाजात आपण किती वेळा फेरफार हा शब्द ऐकला असेल. पण बऱ्याच जणांना फेरफार म्हणजे काय किंवा त्याची नोंद कशी करावी याबाबत माहीत नसण्याची शक्यता असते. फेरफार म्हणजे गाव नमुना नंबर सहामधील नोंदवही ज्याला हक्क संपादनाचे पत्रक व फेरफार नोंदवही पण म्हणतात. या नोंदवहीत जमिनीचे सर्व व्यवहार होतात. हे सर्व व्यवहार ऑफलाइन पद्धतीने म्हणजेच तलाठी कार्यालयात जाऊन होत असतात. मात्र, आता ऑनलाइन पद्धतीने सुविधा प्राप्त होत आहेत.
ई-हक्क प्रणालीच्या ऑनलाइन सुविधेंतर्गत अर्ज नाकारल्यास त्याची कारणे समजत नव्हती. त्याकरिता पुन्हा सरकारी कार्यालयात जावे लागत होते. आता अर्ज नाकारला, तर त्याची कारणे, त्रुटी अर्जदाराला दिसत आहेत. त्यामुळे अर्जदाराकडून त्रुटींची ऑनलाइन पूर्तता करून अर्ज निकाली काढण्यात येत आहेत. भूमी अभिलेख विभागाच्या विविध ऑनलाइन सुविधांसाठी एकच संकेतस्थळ तयार करण्यात येत आहे. तोवर ई-हक्क प्रणालीची सुविधा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर पब्लिक डाटा एन्ट्री (पीडीई) या पर्यायातून दिली आहे. – सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प
