- ‘नीट सुपर स्पेशालिटी’ अभ्यासक्रमावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रावर ताशेरे
नवी दिल्ली |
सत्तेच्या खेळात तरुण डॉक्टरांचा फुटबॉल करू नका, अशी ताकीद देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘नीट सुपर स्पेशालिटी’ परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात आयत्या वेळी बदल करण्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले. सरकारने अभ्यासक्रम बदलाबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही, तर कठोर आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. तरुण डॉक्टरांचे भवितव्य काही असंवेदनशील सरकारी नोकरशहांच्या हवाली करण्याची मुभा न्यायालय देणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने आरोग्य मंत्रालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) आणि राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (एनबीई) यांनी आपापली जबाबदारी चोख बजावावी, असे ताशेरेही ओढले. या विषयासंदर्भात अन्य दोन संस्थांबरोबर एका आठवडय़ात बैठक घेण्याचे आदेश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाती यांना दिले.
‘नीट सुपर स्पेशालिटी’ परीक्षेची सूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर अभ्यासक्रमात अखेरच्या क्षणी बदल करण्याच्या निर्णयाविरोधात पदव्युत्तर पदवीची परीक्षा देणाऱ्या ४१ डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नागरत्न यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा आरोग्य विभाग आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांची खरडपट्टी काढली. नीट अभ्यासक्रमात ऐन वेळी बदल करण्यामागील योग्य कारण सादर करा, नाही तर न्यायालयाचे समाधान न झाल्यास कठोर आदेश देण्यात येतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग काय करीत आहे? आपण सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या तरुण डॉक्टरांच्या जिवाशी खेळत आहोत. आयोगाने २३ जुलैला परीक्षेची सूचना प्रसिद्ध केली आणि ३१ ऑगस्टला अभ्यासक्रमात बदल केला. हा काय प्रकार आहे? अशी सरबत्ती खंडपीठाने आयोगाची बाजू मांडणारे विधिज्ञ गौरव शर्मा यांच्यावर केली. शर्मा यांनी उत्तर सादर करण्यासाठी एक आठवडा मागताच खंडपीठाने त्यांना धारेवर धरले.
राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ यांनी खंडपीठाकडे अभ्यासक्रमातील बदलाबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी आठवडय़ाची मुदत मागितली. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘‘..तर मग परीक्षेची सूचना का जारी केली? पुढच्या वर्षी परीक्षा का घेऊ नये? विद्यार्थी या महत्त्वाच्या वैद्यकीय परीक्षेची तयारी अनेक महिन्यांपासून करतात. अशा परिस्थितीत आयत्या वेळी अभ्यासक्रमात बदल करण्याची गरज का होती?’’ असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. सरकारी संस्थांना सांगा की, न्यायालय तुमची बाजू ऐकण्यास तयार आहे, परंतु तुमच्या ऐन वेळी अभ्यासक्रमात बदल करण्याच्या निर्णयाबद्दल न्यायालय असमाधानी आहे. तुमच्या उत्तराने न्यायालयाचे समाधान नाही झाले तर कठोर आदेश दिला जाईल, याची सूचना तुम्हाला आगाऊ दिली जात आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- न्यायालयाचा संताप
’आयोगाने २३ जुलैला परीक्षेची सूचना प्रसिद्ध केली आणि ३१ ऑगस्टला अभ्यासक्रमात बदल केला. हा काय प्रकार आहे? ’विद्यार्थी या महत्त्वाच्या वैद्यकीय परीक्षेची तयारी अनेक महिन्यांपासून करतात. अशा परिस्थितीत आयत्या वेळी अभ्यासक्रमात बदल करण्याची गरज का होती? ’राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग काय करीत आहे? तुम्ही सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमाच्या तरुण डॉक्टरांच्या जिवाशी खेळत आहात. ’तुमच्या उत्तराने न्यायालयाचे समाधान नाही झाले तर कठोर आदेश दिला जाईल, याची सूचना तुम्हाला आगाऊ दिली जात आहे. ‘नीट’च्या निमित्ताने केंद्र-राज्य तणाव आणि संघराज्य व्यवस्थेपुढील आव्हानावर ‘लोकसत्ता’ने १५ सप्टेंबरच्या अग्रलेखात भाष्य केले होते. तरुण डॉक्टरांचे भवितव्य काही असंवेदनशील नोकरशहांच्या हाती सोपवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. सत्तेच्या खेळात तरुण डॉक्टरांचा ‘फुटबॉल’ करू नका. बैठक घ्या आणि तुमच्या कारभाराची घडी नीट बसवा.
- – सर्वोच्च न्यायालय
ही परीक्षा डॉक्टरांच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे; पण हे विद्यार्थी एमबीबीएस उत्तीर्ण झाले आहेत याचा अर्थ असा नाही की, आयत्या वेळी तुम्ही अभ्यासक्रमात बदल करू शकता. या तरुण डॉक्टरांशी तुम्ही संवेदनशीलतेने वागले पाहिजे. – धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती
या डॉक्टरांच्या अभ्यासाची पद्धत प्रश्नांच्या नमुन्यांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे अभ्यासक्रमात शेवटच्या क्षणी बदल केल्यास त्यांचा गोंधळ उडेल. शिवाय त्यांची ती फसवणूकही ठरेल. – बी. व्ही. नागरत्न, न्यायमूर्ती
