गरज पडल्यास राज्यातील सर्व कांदा केंद्र सरकार खरेदी करणार; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा!
मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कांद्याची निर्यातबंदी नंतर सध्या महाराष्ट्रात व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये उद्रेक पहिला मिळत आहे. त्यानंतर विरोधकांनी देखील सत्ताधाऱ्यांना या मुद्द्यावर चांगलच घेरलं असून विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कांदा लिलाव संदर्भात प्रश्न आज उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीसांनी महत्वाची घोषणा केली आहे.
नेमके प्रकरण आहे तरी काय?
कांद्याला चांगला भाव मिळत असतानाच 31 मार्चपर्यंत कांद्याची निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्याचा निषेध संपूर्ण राज्यभर करण्यात आला. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्यांचे लिलाव बंद ठेवण्यात आले होते.
पंरतु सहकार विभागाने जर सलग तीन दिवस कांद्याचे लिलाव बंद ठेवले तर परवाना रद्द करणार असल्याचं जाहीर केलं, त्यानंतर पुन्हा एकदा बाजार समित्यांमध्ये कांद्यांचे लिलाव सुरु झाले. परंतु त्यानंतर केंद्र सरकार याविषयी कोणती भूमिका मांडणार असा सवाल यावेळी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर दिले.
हेही वाचा – तुम्हाला तिकडे कोण विचारतं? जयंत पाटलांनी शिंदे, फडणवीसांना सुनावलं, अजित पवार म्हणाले..
काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री?
मी पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी मला सांगितलं की, जेव्हा आपल्या देशात कांदा जास्त प्रमाणात असतो तेव्हा आपण निर्यातबंदीची परवानगी देतो. पण आता देशामध्येच कांदा २५ ते ३० टक्के कमी आहे. देशातच कांदा उत्पादन कमी झालं आहे.
त्यामुळे निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं आहे. सध्या यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. पण गरज पडली आणि शेतकऱ्यांना अडचणी आल्या तर राज्यांतील सर्व कांदा केंद्र सरकार खरेदी करणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
