आरक्षण हिरावून राज्य सरकारने मागासवर्गीयांच्या जखमेवर चोळले मीठ

• भाजपाचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांचा गंभीर आरोप
• मागासवर्गीयांच्या विरोधातील निर्णय मागे घेण्याची केली मागणी

पिंपरी / महाईन्यूज

राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाखाली मागासवर्गीयांची मते मिळवून सत्तेत आलेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचे आरक्षण रद्दचा जुलमी अद्यादेश काढला. यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि विजाभज यांच्या हक्काची 33 टक्के पदोन्नतीने भरावयाची 70 हजार पदे खुल्या प्रवर्गातून भरली जातील. कोरोना संकटकाळाचा गैरफायदा घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ठाकरे सरकार हे मागासवर्गीयांच्या विरोधातील सरकार असल्याची सडेतोड टिका भाजपाचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने २५ मे २००४ ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या विरोधात निर्णय देताना २५ मे २००४ चा कायदा रद्द केला नाही. तर केवळ शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालिन सरकारने दाखल केली. त्यानुसार मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत अनारक्षित पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २० एप्रिल २०२१ ला मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतीम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे गोरखे यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारने ७ मे २०२१ रोजी पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व विजाभज यांच्या पदोन्नतीने भरावयाची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा घेतलेला निर्णय मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक ठरणारा आहे. कोरोनाच्या महामारीत प्रत्येकाला जीव वाचवण्याची चिंता लागली आहे. अशा परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांच्या आरक्षीत जागा हिरावून घेत या वर्गावर अन्याय केला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीने भरली जाणारी 70 हजार पदे खुल्या प्रवर्गातून भरली जातील. त्याचा फायदा अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांनाच अधिक प्रमाणात होणार आहे. मागासवर्गीयांवर यामुळे अन्याय होणार असल्याची खंत ही गोरखे यांनी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेवर कोणताही निर्णय दिला गेला नाही. उच्च न्यायालयाने २५ मे २००४ चा कायदा रद्द केलेला नाही. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी आरक्षित ते आरक्षीत व अनारक्षित ते अनारक्षित पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने १५ जून २०१८ रोजी मागासवर्गीयांचा पदोन्नतीबाबत घेतलेला निर्णय असेल अशा सगळ्या निर्णयाकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष करून मागासवर्गीयांना अन्यायकारक ठरेल असा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ७ मे २०२१ रोजी पदोन्नतीच्या रिक्त जागेबाबत घेतलेला निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. राज्य सरकारने घेतलेला हा काळा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, असा इशारा देखील गोरखे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिला आहे.