दिल्ली ‘आप’लीः केजरीवाल आणि शिंदे दोघेही खूश असतील, मात्र उद्धव ठाकरेंना पश्चाताप होत असेल, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन मोठ्या निर्णयांचा समजून घ्या अर्थ

नवी दिल्ली : दोन मुख्यमंत्री. एक बसतो देशाची राजधानी दिल्लीत आणि दुसरा मुंबईत ज्याला आर्थिक राजधानी म्हणतात. पण गुरुवारचा दिवस अरविंद केजरीवाल आणि एकनाथ शिंदे या दोघांसाठी मोठा दिलासा घेऊन आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे दोघांनाही हा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र विरुद्ध दिल्ली सरकार या हक्काच्या लढ्यात अरविंद केजरीवाल सरकारला ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. केजरीवाल दिल्लीचे खरे बॉस बनले आहेत. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे सरकारला एक प्रकारचे संरक्षण मिळाले. धोका संपला आहे. पण एक तिसरी व्यक्ती देखील आहे ज्याला आज खूप पश्चाताप होत असेल. उध्दव ठाकरे आज हात चोळत असतील असे वाटते! फ्लोअर टेस्टपूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर आज ते पुन्हा सत्तेत येऊ शकले असते. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचे दोन्ही निर्णय एकमताने दिलेले होते. खंडपीठात समाविष्ट असलेल्या एकाही न्यायमूर्तीने मतभेदाचा निकाल दिला नाही.

लोकशाहीचा विजय : अरविंद केजरीवाल
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करून आनंद व्यक्त केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला ‘लोकशाहीचा विजय’ असे वर्णन करून ते म्हणाले की, यामुळे दिल्लीच्या विकासाचा वेग अनेक पटींनी वाढेल. त्यांनी ट्विट केले की, ‘दिल्लीच्या जनतेला न्याय दिल्याबद्दल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. या निर्णयामुळे दिल्लीच्या विकासाचा वेग अनेक पटींनी वाढणार आहे. लोकशाहीचा विजय झाला.

जमीन, पोलीस आणि कायदा व सुव्यवस्था वगळता दिल्ली सर्व सेवांवर नियंत्रण ठेवते.
दिल्लीत एलजी विरुद्ध सरकार अशी लढाई अनेकदा चर्चेत होती. सेवेवरील नियंत्रणावरून एलजी आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील भांडणे ही एक सामान्य गोष्ट बनली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, दिल्लीतील जमीन, पोलीस आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित सेवा वगळता सर्व सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल. त्यात भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) देखील समाविष्ट आहे. अशाप्रकारे आता दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार मिळाले आहेत. आतापर्यंत दिल्लीचे अधिकारी थेट एलजीला रिपोर्ट करत होते. अरविंद केजरीवाल सरकार अनेकदा आरोप करत असे की अनेक अधिकारी मंत्र्यांनी बोलावूनही बैठकीला गेले नाहीत.
लोकशाही आणि संघराज्य हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भागः सर्वोच्च न्यायालय
CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने सांगितले की, निवडून आलेल्या सरकारचे प्रशासनावर नियंत्रण असले पाहिजे. सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त, खंडपीठात न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी 2019 मध्ये दिलेल्या निकालाशी खंडपीठाने असहमत व्यक्त केले ज्यामध्ये दिल्ली सरकारला सेवांबाबत कोणतेही अधिकार नसतील. खचाखच भरलेल्या कोर्टरूममध्ये निकाल देताना, CJI म्हणाले की लोकशाही आणि संघराज्य हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत. अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना अहवाल देणे बंद केल्यास सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर परिणाम होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. लोकशाहीत प्रशासनाचे खरे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारकडेच असले पाहिजेत. खरं तर, 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर विभाजित निर्णय दिला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी आपल्या निकालात म्हटले होते की, दिल्ली सरकारला सर्व प्रशासकीय सेवांवर कोणताही अधिकार राहणार नाही. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती एके सिकरी यांनी उलट निर्णय दिला होता. दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ होते आणि दोघांचे निर्णय एकमेकांच्या विरुद्ध होते, त्यामुळे खंडपीठाने हे प्रकरण तत्कालीन CJI कडे पाठवले होते जेणेकरून 3 किंवा अधिक न्यायाधीशांचे खंडपीठ त्यावर निर्णय देईल.

एकनाथ शिंदे सरकार थोडक्यात बचावले
दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपले सरकार थोडक्यात निसटले याचा आनंद होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देण्यास सुरुवात केली, तेव्हा सभापती आणि तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर ज्याप्रकारे जोरदार प्रतिक्रिया येत होत्या, त्यावरून शिंदे सरकार गेले आहे, असे वाटले! शिंदे गटातील भरत गोगावले यांची शिवसेनेच्या मुख्य व्हीपपदी झालेली नियुक्ती ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणताही ठोस आधार नसताना त्यांनी फ्लोअर टेस्टचे निर्देश दिल्याच्या राज्यपालांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाच्या अंतर्गत भांडणात पडणे हे राज्यपालांचे काम नाही. तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने आवश्यक आमदारांचा पाठिंबा गमावल्याचे राज्यपालांना कसे वाटले? सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पण्या येत असताना एकनाथ शिंदे यांच्या हृदयाचे ठोके वाढत असावेत की आता सरकारला टिकणे कठीण झाले आहे. पण ट्विस्ट बाकी होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असले तरी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. यातून शिंदे सरकार थोडक्यात बचावले.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. पक्षाविरोधात बंडखोरी केल्यामुळे या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली होती.
-सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह