कांदा निर्यात शुल्कात वाढ! सामनातून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र
मुंबई : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्क तब्बल ४० टक्के वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धक्कादायक निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संतापले असून त्यांच्याकडून केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, यावरून शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
‘सामना’च्या अग्रलेखात नेमकं काय म्हटलं आहे?
टोमॅटोने गेल्या महिन्यात २०० रुपयांचा आकडा पार केला होता. उद्या कांद्यानेही त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकले तर आधीच महागाईत होरपळणारी जनता तोंडावर आलेल्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्तापक्षावर ‘मतबंदी’ची कुऱ्हाड चालवेल. ही मोदी सरकारची खरी धास्ती आणि भीती आहे. कांद्याचे निर्यात शुल्क तब्बल ४० टक्के वाढविण्याचा निर्णय तडकाफडकी याच भीतीतून घेतला गेला आहे. दरवाढ नियंत्रण आणि जनतेचे हित वगैरे दाखवायचे दात आहेत. सामान्य कांदा उत्पादकाच्या पोटावर मारलेली निर्यात शुल्क वृद्धीची लाथ हे मोदी सरकारचे ‘खायचे दात’ आहेत. निर्णयत्रस्त बळीराजा आणि महागाईग्रस्त जनता उद्याच्या निवडणुकीत सत्तापक्षाचे हे दात त्यांच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही.
हेही वाचा – कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणात येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करा; पालकमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात बळीराजाला मिळणारे उत्पन्नदेखील मिळू नये असाच कारभार करीत आहे. या सरकारचे धोरण ना शेतकरी हिताचे आहे ना ग्राहकांच्या फायद्याचे. त्यातही शेतमालाबाबतचे निर्णय एवढय़ा उफराटय़ा पद्धतीने घेतले जात आहेत की, जास्तीचे चार पैसेही शेतकऱ्यांच्या खिशात पडू नयेत. कांदा उत्पादकांना तर हा अनुभव नेहमीचाच झाला आहे. आतादेखील कांद्याच्या निर्यात शुल्कात थेट ४० टक्क्यांची वाढ करण्याचा केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्याच्या मुळावरच आला आहे. कांद्याचे चढे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून निर्यात शुल्क वाढविले, असा बचाव सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र त्यामुळे कांदा उत्पादकाच्या जास्तीच्या उत्पन्नाला चाळणी लागली त्याचे काय? असा सवाल केला आहे.
सरकारने निर्यात शुल्क वाढवल्यावर लगेच कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल तब्बल २०० रुपयांची घट झाली. कांद्याचा कमाल भाव २५०० रुपयांवरून २३०० रुपयांवर घसरला. पुढे हा दर आणखी घसरणार हे निश्चित आहे. कारण निर्यात शुल्क वाढविल्याने निर्यातीत घट होईल, देशातील बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढेल आणि दर पडतील. त्यामुळे ग्राहकांना कांदा रडविणार नाही हे खरे असले तरी सामान्य कांदा उत्पादकाच्या डोळय़ांतून ज्या अश्रुधारा वाहत आहेत त्या कोणी पुसायच्या? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हिंदुस्थानी कांद्याची निर्यात जुलैपर्यंत तब्बल ६३ टक्के वाढली आहे. ती आणखीही वाढली असती, मात्र सरकारच्या निर्यात शुल्क वृद्धीने या निर्यातीलाच ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकाचे वाढीव उत्पन्न तर बुडालेच, परंतु देशांतर्गत भाव कोसळल्यानंतर त्याला दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे. या देशातील कांदा उत्पादक नेहमीच अस्मानी-सुलतानीच्या चरकात पिळून निघत असतो. कांद्याने राज्यकर्त्यांनाही रडविले आहे. प्रसंगी सत्तेतूनही घालविले आहे. तरीही कांदा उत्पादकाला रडविण्याचे, बळीराजाला गृहीत धरण्याचेच धाडस विद्यमान सरकार करीत आहे, असं सामनातून म्हटलं आहे.
