महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखल झालेले गुन्हे सीबीआयकडे; शुक्ला, महाजनांबाबत आदेश

सन २०१९मध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकारतर्फे ईडी, सीबीआय, एनआयए या यंत्रणा राज्यात सक्रिय झाल्या होत्या; तर दुसरीकडे मुंबई, महाराष्ट्र पोलिसांकडूनही राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येत होते. शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा गट वेगळा झाला आणि भाजपसोबत जाऊन या गटाने नवीन सरकार स्थापन केले. जळगावातील एक शैक्षणिक संस्था ताब्यात घेण्यासाठी या संस्थेच्या संचालकाचे अपहरण करून त्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी गिरीश महाजन यांच्यासह २९ जणांवर पुण्यातील कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संचालकांकडून पाच लाखांची खंडणी उकळण्यात आल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे. या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवा, असे निर्देश गृह विभागाने पोलिसांना दिले आहेत.

राज्य गुप्तवार्ता विभाग, तसेच राज्य पोलिस दलातून तांत्रिक आणि इतर गोपनीय माहिती कुणी फोडली, याचा शोध घेण्यासाठी कलम ३४० अंतर्गत भारतीय टेलिग्राफ अॅक्ट १८८५सह माहिती-तंत्रज्ञान कायदा २००८ कलम ४३ ब, ६६, द ऑफिशिअल सिक्रेट्स अॅक्ट १९२३च्या कलम ५ अन्वये बीकेसी येथील सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी रश्मी शुक्ला आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा जबाबही नोंदवला आहे. हा गुन्हा नुकताच सायबर येथून कुलाबा पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. आता या गुन्ह्याचा तपासही सीबीआयकडे सोपविण्यात आला आहे. ‘तपास सीबीआयकडे देण्याचे निर्देश प्राप्त झाले आहेत. आमच्याकडून तपशील पाठविण्यात येईल. परंतु, सीबीआयनेही ते स्वीकारणे महत्त्वाचे आहे,’ असे एका ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने सांगितले.

असा झाला गौप्यस्फोट

राज्य गुप्तवार्ता विभागात असताना आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी एक गोपनीय अहवाल तयार केला होता. या अहवालात पोलिस बदल्यांसाठीचे रॅकेट सुरू आहे आणि याप्रकरणी सीआयडी चौकशी करण्यात यावी, असेही नमूद करण्यात आले होते. या अहवालातील ‘कव्हरिंग लेटर’च्या आधारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर आरोप केल्यानंतर हा संपूर्ण अहवाल प्रसारमाध्यमांना मिळाला.