“ओरियन प्रो सोल्युशन्स” द्वारे महापालिका कर संकलन विभागाचा “भ्रष्टाचार”?
– कर संकलन विभागाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी
– वृक्ष प्राधिकरण समितीचे आनंद यादव यांची विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार
पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन नियमबाह्य वाढीव बांधकामे करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करुन मिळकत कर वसुल करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी “ओरियन प्रो सोल्युशन्स” या खासगी संस्थेचा सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. केवळ गुगल सर्च इंजिनद्वारे मिळकतींचे आकाशचित्र तयार करुन संबंधित संस्थेला कोट्यवधी रुपयांचा मनधना देण्यात येणार आहे. यामध्ये भ्रष्टाचाराची शक्यता असून, महापालिका कर संकलन विभागाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी वृक्ष प्राधिकरण समितीचे सदस्य आनंद यादव यांनी केली आहे.
याबाबत पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, वाढीव मिळकतींचे सर्वेक्षण झाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. त्याबाबत आयुक्त राजेश पाटील आणि प्रशासनाचे अभिनंदन पण, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील वाढीव बांधकामे आणि करनिर्धारण न झालेल्या मिळकती शोधण्याचे काम “ओरियन प्रो सोल्युशन्स” या संस्थेला देण्यात आले आहे. संबंधित कंपनीने दाखवून दिलेल्या मिळकतींच्या मिळकत कराच्या रकमेवर ६.६ टक्के मेहनताना देण्यात येणार आहे. या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून जर एक हजार कोटी रुपयांचा मिळकतकर महापालिकेला मिळाला, तर महापालिका या संस्थेला सव्वाशे कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
संबंधित संस्थेने या कामाासासाठी “गुगल सर्च इंजिन” वापरून या मिळकतींचे आकाशचित्र महापालिकेला उपलब्ध करून दिले आहे. यापुढील सर्व कार्यवाही महापालिकेच्या करसंकलन विभागालाच करावी लागणार आहे. केवळ “गुगल इमेज” पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देऊन ही संस्था काहीशे कोटी रुपये कामावणार असेल, तर मग हे काम महापालिकेला स्वतःला करता आले नसते काय? असा प्रश्न आनंद यादव यांनी उपस्थित केला आहे.
वास्तविक, गुगल सर्च इंजिन ही संगणकीय प्रणाली कोणालाही मोफत उपलब्ध आहे. ही मोफतची प्रणाली वापरून ओरियन प्रो सोल्युशन्स या संस्था महापालिकेच्या तिजोरीवर काहीशे कोटींचा डल्ला मारत आहे काय? असा प्रश्न आहे. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण, जे काम संबंधित खासगी संस्था करणार आहे. तेच काम महापालिका स्वत: करु शकत नाही का? असा प्रश्न स्थानिक प्रसारमाध्यमांमधून उपस्थित केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा एक संगणक विभाग आहे आणि तो अत्यंत अत्याधुनिक पद्धतीने कार्यरत आहे, असे प्रशास अशी टिमकी महापालिकेकडून कायम वाजवली जाते. मग महापालिकेच्या या अत्याधुनिक कार्यप्रणालीचा टेंभा मिरवणाऱ्या संगणक विभागाला गुगल सर्च इंजिन उपलब्ध नव्हते काय? अगर त्यांना ते वापरता येत नाही काय? असा सवाल निर्माण होतो. मोफत उपलब्ध असलेली संगणकीय प्रणाली वापरून ओरियन प्रो सोल्युशन्स ही संस्था महापालिकेकडून काहीशे कोटी रुपये घेणार असेल, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने अगर संगणक विभागाने हे काम करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते? याचा खुलासा प्रशानाने करणे अपेक्षीत आहे. विशेष म्हणजे, स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत अशाच प्रकारची कामे करण्यासाठी प्रशासनाने शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च केलेला आहे. मग, महापालिका कर संकलन विभागाने स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडे संबंधित काम करता येईल का? अशी विचारणा केली होती का? याची विचारणा संबंधित अधिकाऱ्यांना करण्याची गरज आहे, असेही यादव यांनी म्हटले आहे.
*
राजकीय अस्थिरतेचा फायदा अधिकारी घेत आहेत का?
देशात भाजपाचे सत्ता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्याचवेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. राज्यात आणि महापालिकेत परस्पर विरोधी विचारांचे सरकार असल्यामुळे राज्य शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी फायदा घेत आहे. पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना विचारात न घेताच मनमानीपणे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे राजकीय अस्थिरतेचा फायदा शासकीय अधिकारी घेत आहेत का? असा सवाल आनंद यादव यांनी उपस्थित केला आहे.
