नवी दिल्ली : अमेरिका व इस्रायल या दोन राष्ट्रांव्यतिरिक्त कोणता देश आपल्या सीमांचे रक्षण करण्यात यशस्वी झाला असेल तर तो फक्त भारतच आहे, हे आता जगानेही मान्य केले आहे, असे उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी आभासी सभेत काढले.
एक काळ होता, जेव्हा कोणीही आपल्या देशाच्या सीमा ओलांडून घुसखोरी करत असे. आपल्या जवानांचे शीर कापण्याचे अघोरी प्रकारही केले गेले पण, दिल्लीतून (तत्कालीन केंद्र सरकार) एक हुंकार देखील उमटला नाही. पण, आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या काळात उरी आणि पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ला केला गेला. पण, सीमेपलीकडे जाऊन ‘सर्जकिल स्ट्राइक’ केला गेला. शत्रूच्या घरात जाऊन त्यांचा पराभव केला गेला, असेही शहा म्हणाले. सीमेच्या रक्षणासंदर्भात शहा यांनी अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानला टोला लगावला असला तरी सध्या लडाखमध्ये चीनशी सीमाप्रश्नावरून सुरू असलेल्या संघर्षांचा उल्लेख केला नाही.
अमित शहा यांनी रविवारी आभासी सभा घेऊन बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचे रणिशग फुंकले. पण, ही बिहार जनसंवाद आभासी सभा म्हणजे बिहारमधील निवडणूक सभा नसून करोनाविरोधात लढा देणाऱ्या लोकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे शहा म्हणाले. पण, या सभेत शहा यांनी बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बहुमतातील सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल असा विश्वास व्यक्त केला. करोनाच्या आपत्तीनंतर गेल्या दोन महिन्यांमध्ये पहिल्यांदाच भाजपच्या नेत्यांकडून जाहीर राजकीय भाषण केले गेले! बिहारमध्ये यावर्षी ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे.
राजदचा थाळीनाद
बिहारमध्ये सत्ताधारी जनता दल (सं) व भाजप आघाडीप्रमाणेच लालू प्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दलासह अन्य विरोधी पक्षांनीही बिहार निवडणुकीच्या प्रचाराला रविवारी सुरुवात केली. राजद नेत्यांनी थाळी वाजवून व घंटानाद करून शहा यांच्या आभासी सभेचा निषेध केला. पण शहा यांनी मोदी सरकारच्या धाडसी निर्णयांचा पाढा वाचला.
‘मजुरांच्या प्रवासाची, जेवणाची सोय केली’
मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, तामीळनाडू असा देशातील कुठलाही कोपरा घ्या, तिथल्या विकासाचा पाया बिहारच्या मजुरांच्या घामातून उभा राहिलेला दिसेल. जे लोक बिहारच्या मजुरांचा अपमान करत आहेत, त्यांना या मजुरांच्या भावभावनांची किंमत कळलेली नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना बिहारच्या मजुरांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले. त्यासाठी राज्यांना केंद्राने ११ हजार कोटी रुपये दिले. मजूर पायी निघाले तेव्हा त्यांच्यासाठी रेल्वेगाडय़ा, बसगाडय़ांची सोय केली. त्यांना जेवण-पाणी, औषधे दिली. मजुरांच्या प्रवासाचा ८५ टक्के खर्च केंद्राने केला, असेही शहा म्हणाले
