कोरोनानं देशात अभूतपूर्व अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये करोनाचा संसर्ग झपाट्यानं वाढत चालला आहे. त्यामुळे गर्दी रोखण्यासाठी देशातील तब्बल ७५ जिल्हे लॉकडाउन करण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या संकटाची सर्वोच्च न्यायालयालाही झळ बसली आहे. सोशल डिस्टसिंगचा पर्याय स्विकारत सरन्यायाधीस शरद बोबडे यांनी वकिलांचा कक्ष म्हणजे लॉयर चेंबर्स तातडीनं बंद केला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानं केवळ महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचा निर्णय न्यायालयानं घेतला आहे. यासंदर्भातील आदेश रविवारी सायंकाळी जारी करण्यात आले.
कोरोनामुळे देशातील आणि अनेक राज्यातील परिस्थती चिंताजनक झाली आहे. गेल्या दहा ते पंधरा दिवसात कोरोनाचा संसर्ग प्रचंड वाढला असून, रुग्णांची संख्या वाढली आहे. गर्दीला आळा घालून संसर्ग रोखण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, करोनाची झळ आता सर्वोच्च न्यायालयालाही बसली आहे. दिल्ली सरकारनं सोशल डिस्टसिंग पाळण्याचं आवाहन जनतेला केलं होतं. त्याचबरोबर गर्दी आटोक्यात आणण्यासाठी दिल्लीतील मेट्रोही बंद करण्यात आली आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी तातडीनं काही निर्णय घेतले आहेत. सरन्यायाधीशांनी लॉयर चेंबर्स बंद करण्याचे आदेश दिले. पुढील आदेश मिळेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात वकिलांनी गर्दी करू नये असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. वकिलांना देण्यात आलेले ओळखपत्र काही काळासाठी रद्द करण्यात आले आहेत. काही तातडीच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दुबे वकिलांना परवानगी देऊ शकतात, असं न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि सूर्या कांत यांच्या खंठपीठानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘वकिलांच्या संघटनांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय बंद करणे शक्य आहे की आधीच उन्हाळी सुटी द्यायची यासंदर्भातील निर्णय सोमवारी घेण्यात येईल. रविवारी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानं दोन, आठ आणि १४ एप्रिलला होणारी सुनावणी रद्द केली आहे. बुधवारपासून केवळ दोन न्यायाधीशांच्या खंठपीठासमोर महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे…
