breaking-newsTOP Newsताज्या घडामोडीपुणेमहाराष्ट्रमुंबईराजकारण

महाराष्ट्राची तुलना पाकिस्तानशी, सुप्रिया सुळे यांनी काय केला दावा?

पुणे : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं नाव आणि चिन्हाबाबत दिलेल्या निर्णयाला शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय. शरद पवार गटाच्या याबाबतच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात शरद पवार गटाला चिन्ह देण्यात यावं, असे निर्देश दिले. या सुनावणीनंतर शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात काय-काय युक्तिवाद झाला, या विषयी माहिती दिली. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटावर चांगलेच ताशेरे ओढले. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राची तुलना पाकिस्तानशी केली, अशी माहिती सुप्रिया सुळे यांनी दिली.

“मी उच्च न्यायालयाचे आभार मानते. आम्हाला न्याय दिलाय त्याबद्दल आभार. मी अजून ऑर्डर बघितली नाही. आमच्या वकिलांचे आभार मानते ज्यांनी सत्य मांडलं. शरद पवार यांना पक्ष चिन्ह द्यायचं नाही, असा युक्तीवाद अजित पवार यांच्या वकिलांनी केला. यावर वकील १०-१५ मिनिटं वाद घालत होते. त्यावर कोर्टाने सागितलं असं होऊ शकत नाही. शरद पवार यांना पक्ष आणि चिन्ह दिलं गेलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, चुकीचा हट्ट धरू नये”, असं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.

“पाकिस्तानमध्ये शेजारच्या देशात काय चालंलय हे पाहा. आपल्या देशात होता कामा नये असं कोर्ट म्हणाले. आपल्या राज्याची तुलना पाकिस्तानशी होतेय हे दुर्देव आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा असं झालं आहे. महाराष्ट्रची तुलना शेजारच्या देशाशी होते. हे महाराष्ट्रासाठी चांगलं नाही. आम्हाला वैचारिक लढाई लढायची आहे. यशवंतराव चव्हाणांना काय वाटत असेल. आमच्यासाठी राजकारण म्हणजे सत्ता भोगणं नाही. एक वैचारिक चौकट आहे. आमची वैचारिक लढाई आहे. वैयक्तिक नाही. आमची काय चूक आहे. आम्ही हाय परफॉर्मिंग आमदार आणि खासदार आहोत ही आमची चूक आहे का? आम्ही काम करतो ही आमची चूक आहे. ज्यांच्यावर आरोप झाले. त्यांना तुम्ही घेता”, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

हेही वाचा – पुण्यात पार्किंगच्या वादातून महिलेला जाळण्याचा प्रयत्न, घटना सीसीटीव्हीत कैद

“शरद पवार यांची निवड चुकीची आहे, असं अजित पवार म्हणतात. तसेच अजित पवार यांची निवडही चुकीची आहे असं कोर्ट म्हणतंय. मी कुणावर आरोप करत नाही. जर शरद पवार आणि अजित पवार यांची दोघांची निवड ही दोन्ही निवडणूक योग्य नाही असं निरीक्षण असेल तर तिसरा मुद्दा म्हणजे फक्त आमदारांच्या नंबरवर तुम्ही निर्णय घेतला आहे. हा कॉम्पिलिकेटेड विषय आहे. कारण अपात्रतेची याचिका पेंडिंग आहे. असं असताना हा पक्ष तुमचा आहे, असं म्हणूच कसं शकता. आम्ही शरद पवार यांना काहीच द्यायचं नाही, असं होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाचे जज म्हणाले”, असा दावा सुप्रिया सुळे यांनी केला.

“सुप्रीम कोर्टन दखल घेतली आभार मानते की आमच्या नवीन पक्षाला चिन्ह दिलं पाहिजे. अजित पवार यांचे वकील दडपशाही करत आहेत, असं वाटतं. ते शरद पवार यांना पक्ष चिन्ह द्यायचं नाही असं म्हणत होते. आता ते सगळं घेऊन गेलेत तरी मग आम्हाला पक्ष चिन्ह दिलं जात नाही तर हे काय?”, असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला. “आम्हाला सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावं लागलं हे दुर्देवी आहे. ज्या माणसाने पक्ष स्थापन केला. त्या पक्षाचा तो अध्यक्ष होता. तुमचे मनभेद मतभेद असेल तर तुम्ही वेगळी चूल मांडू शकता. तुम्हाला तो अधिकार आहे. असं असतानाही त्यांनी शरद पवार यांच्यासह सहा दशके राज्य आणि देश राहिला आहे. त्यांनी देशाने पद्मविभूषण या योगदानाबद्दल दिलं आहे. पण त्यांचाच पक्ष काढून घेतला हे दुर्देवी आहे. त्यांना चिन्ह, पक्ष द्यायचा नाही हा रडीचा डाव नाही तर काय आहे. देशात पहिल्यांदाच संस्थापकाला पक्ष नाकारला जात आहे. हे दुर्देव आहे”, असं सुळे म्हणाल्या.

“मतभेद असतील तर तुम्हाला वेगळी चूल करायची होती. पक्ष चिन्ह काढून काम करायला हवं होतं. हा रडीचा डाव आहे, ज्या माणसाचा पक्ष आहे, त्या माणसाला काहीच द्यायचं नाही, आम्ही दुसरं काही करायचंच नाही. आयुष्यात आम्ही काय करायचं?”, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

“अदृश्य शक्तीकडून आम्ही आता फक्त न्याय मागतोय. जे काही व्हावं ते मेरिटवर झालं पाहिजे, जर शरद पवार यांच्या निवडीला चॅलेंज तर अजित पवार यांच्याही निवडीला चॅलेंज झालं पाहिजे. शरद पवार स्वतःच्या हिमतीवर आहेत. तर दुसऱ्याच्या मागे अदृश्य शक्ती आहे. अदृश्य शक्ती किती दबाव टाकते याचा विचार करावा. रामाने वडिलांसाठी १४ वर्षे वनवास केला. लक्ष्मण सोबत होता. भाजपच्या आदर्श नेत्या सुषमा स्वराज होत्या”, असं मत सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी मांडलं.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button