मुंबई |इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या दृष्टीने निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने सुरू केला असला तरी महापालिका निवडणुका घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत निकालपत्रात काहीच भाष्य केलेले नसल्याने घटनात्मक जबाबदारीनुसार निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोग पार पाडणार आहे.
मुंबई, ठाण्यासह सर्व महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली. प्रभाग रचनेचा मसुदा प्रसिद्ध झाला आहे. त्यावरील हरकती व सूचनांची सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आठ महापालिकांचे अभिप्राय निवडणूक आयोगाकडे आले. आता प्रभार रचनेचा आढावा, प्रभागांचे आरक्षण, मतदारयाद्यांची प्रसिद्धी आणि निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणे ही प्रक्रिया शिल्लक असल्याचे निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. प्रभाग रचनेपासून ७० टक्के काम पूर्ण झाल्यावर पुन्हा राज्य शासनाकडून हे काम नव्याने करण्यात येणार आहे. ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठीच ही खेळी करण्यात येत असल्याचे स्पष्टच आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेण्यासाठी सोमवारी नगरविकास आणि ग्रामविकास कायद्यात बदल करणारी विधेयके मांडली जातील, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी जाहीर केले होते. विधेयके एकमताने मंजूर झाली तरी त्याला राज्यपालांची संमती मिळेल का, असा प्रश्न आहे. कारण विधेयकाला संमती कधी आणि किती वेळेत द्यायची, याचे राज्यपालांवर बंधन नसते. तसेच हे अधिकार राज्य शासनाकडे स्वत:कडे घेण्याची कृती सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००६मधील निकालाच्या विसंगत आहे. परिणामी, कायदेशीर लढाई अटळ आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय आहे ?
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालपत्रात मुदत संपलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या पाच महानगरपालिका, २०० नगरपालिका आणि ८०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घ्याव्यात, असा आदेश दिला आहे. हा आदेश गुरुवारी देण्यात आला तर मुंबई, ठाण्यासह १० महापालिकांची मुदत शुक्रवारपासून टप्प्याटप्प्याने संपत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश मुंबईसह अन्यत्र लागू होत नाही, असा सत्ताधाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य निवडणूक आयोग पाच महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करू शकतो. मुंबईसह सर्व निवडणुका एकत्रित घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाची योजना आहे.
मध्यप्रदेशातील तरतूद काय?
मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सांगितले. ७३व्या आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तत्पूर्वी महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांमध्ये या निवडणुका राज्य सरकारमार्फत घेतल्या जात होत्या. १९९४ मध्ये राज्य निवडणूक आयोग स्थापन झाला. त्यावेळी निवडणुकांचे सारे अधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. मध्यप्रदेश सरकारने मात्र प्रभाग रचना, प्रभागांमधील मतदारसंख्या, त्यांचे आरक्षण हे सारे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे न देता स्वत:कडेच ठेवले होते. मध्यप्रदेश पंचायती कायद्यातील १०६ कलमानुसार हे सर्व अधिकार मध्यप्रदेश सरकारकडे आहेत. हेच अधिकार महाराष्ट्र सरकार १९९४ नंतर तीन दशकाने पुन्हा स्वत:कडे घेणार आहे
