मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:ला विकले, पण त्यांनी माझी मुंबई विकू नयेः आदित्य ठाकरे
- मुंबई महापालिकेवर 25 वर्षे सत्ता गाजवणाऱ्या उद्धव सेनेने 6 हजार कोटींचा रस्ता घोटाळा केल्याचा आरोप
मुंबई : मुंबई महापालिकेवर 25 वर्षे सत्ता गाजवणाऱ्या उद्धव सेनेने 6 हजार कोटींचा रस्ता घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे. हे सर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून होत असल्याचे उद्धव सेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:ला विकले आहे, मात्र त्यांनी माझी मुंबई विकू नये, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे, बीएमसीने हे आरोप फेटाळून लावले असून वाढलेल्या किमतीमुळे किमतीत सुधारणा करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच प्री-कास्ट ड्रेन आणि युटिलिटी डक्ट सारख्या अटी लादण्यात आल्या आहेत. मोठमोठ्या कंपन्या कामी येतील हा आमचा उद्देश आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने बीएमसीला लुटल्याचा आरोप आदित्यने शुक्रवारी दादर येथील शिवसेना भवनात केला. मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या, मात्र प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे ही निविदा रद्द करावी लागली. पुन्हा एकदा नवीन निविदा काढण्यात आली. सुमारे 400 किमी रस्त्यांसाठी 6,080 कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या. या निविदेत बीएमसी ४८ टक्के जास्त रक्कम खर्च करत आहे. हे योग्य नियोजन करून करण्यात आले. सरकारने मूकपणे बीएमसीच्या वेळापत्रकात बदल केला, ज्यामुळे खर्च वाढला.
कोविड सेंटर घोटाळ्याच्या तपासात ईडीची एन्ट्री
बीएमसीमधील कोविड सेंटर घोटाळ्याच्या तपासात ईडीची एन्ट्री झाली आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणी ईडीने बीएमसीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे बीएमसी अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने अधिकाऱ्यांना सोमवारपर्यंत आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी कोविड सेंटरच्या बांधकामात १०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांना सोमवारी ईडी कार्यालयात जावे लागेल असेही सोमय्या यांनी म्हटले आहे.
कायदेशीर नोटीस देताना बीएमसी कमिशनर आयएस चहल यांनी सांगितले होते की, महामारी कायद्यांतर्गत झालेल्या खर्चाची चौकशी कॅग करू शकत नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने कोविडमधील 3500 कोटी रुपयांचा खर्च वगळता अन्य प्रकल्पांवर झालेल्या 8500 कोटी रुपयांच्या खर्चाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.
