नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे. राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.
बॅकॉप्स लिमिटेड या ब्रिटिश कंपनीच्या २००३ मधील नोंदीत राहुल गांधी हे संचालक असल्याचे म्हटले असून त्यात त्यांचे नागरिकत्व ब्रिटिश असल्याचे दिसून येते, असा आरोप आहे. राहुल गांधी यांचे नागरिकत्व आणि शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा अमेठीतील एका अपक्ष उमेदवाराने उपस्थित केला आणि तेव्हापासून राहुल गांधी यांच्या अडचणीत भर पडली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टातही याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली.
राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा वाद काय?
भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत गृहमंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. स्वामी यांच्या पत्रानुसार १० ऑक्टोबर २००५ व ३१ ऑक्टोबर २००६ रोजी ब्रिटिश कंपनीने दाखल केलेल्या आर्थिक विवरणपत्रात राहुल गांधी यांची जन्मतारीख १९ जून १९७० दिली असून त्यात त्यांचे राष्ट्रीयत्व ब्रिटिश असल्याचे म्हटले आहे. या आधारे गृहमंत्रालयाने देखील राहुल गांधी यांना नोटीस बजावत १५ दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते.
