ओबीसींच्या आरक्षण प्रकरणात केंद्रसरकारने शुद्ध फसवणूक केली आहे – शरद पवार

• संसदेत महिला सदस्यांसोबत घडलेली धक्काबुक्की इतिहासातील पहिली घटना ;हा लोकशाहीवरील हल्ला…

मुंबई – दोन वर्षांपूर्वी केंद्रसरकारने राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. आता संसदेत घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना ओबीसीसंबंधी यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे अनेकांचा असा समज झाला की केंद्राने महत्त्वाचे पाऊल टाकले मात्र ही केंद्राने शुद्ध फसवणूक केली आहे असा थेट आरोप राषट्रवादी  अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

१९९२ साली नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतसरकार या खटल्यात आरक्षणासंबंधी महत्त्वाचा निकाल दिला. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिला. मध्यंतरी आणखी एक दुरुस्ती करुन त्यात १० टक्के वाढ करण्याची तरतूद घटनेत दुरुस्ती करुन दिली. राज्यसरकारने यादी तयार करुन ओबीसींना आरक्षण देऊ शकता असे सांगितले. पण प्रत्यक्षात याचा काही उपयोग होणार नाही. आज देशात जवळपास ९० टक्के राज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्याची आकडेवारी शरद पवार यांनी माध्यमांसमोर मांडली.त्यामध्ये मध्यप्रदेश – ६३,तामिळनाडू – ६९, हरयाणा-५७, राजस्थान – ५४ तर
लक्षद्विप – १००, नागालँड – ८०,मिझोराम – ८०, मेघालय – ८०, अरुणाचल – ८०, महाराष्ट्र – ६५, हरयाणा – ६७, राजस्थान – ६४, तेलंगणा – ६२, त्रिपूरा – ६०, झारखंड – ६०, उत्तरप्रदेश – ५९,
हिमाचल – ६०, गुजरात – ५९,
कर्नाटक-५० आदी

यामध्ये जवळपास सर्वच राज्यात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले. यात तथ्य नाही. केंद्र सरकारने संबंध ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. हे लोकांसमोर आणणे ही आमची जबाबदारी आहे. केंद्राने जी फसवणूक केली आहे सामाजिक प्रश्नात सर्वांना एकत्र करून विरोधी जनमत तयार करण्याचा राष्ट्रवादीचा मानस आहे अशी भूमिका शरद पवार यांनी स्पष्ट केली.

संसदेत ज्यावेळी हा विषय आला. तेव्हा लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. त्यात त्यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकायला सांगितली. तसेच दुसऱ्या बाजूला इम्पिरिकल डाटा दिला पाहिजे यासाठी छगन भुजबळ ही मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत. इम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्याशिवाय प्रशासनात छोट्या वर्गांना संधी मिळाली की नाही हे कळेल. या तीन गोष्टी जेव्हा होतील, तेव्हाच आपण ओबीसी समाजाला न्याय देऊ शकतो असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात ठिकठिकाणी जाऊन सभा घेऊन केंद्रसरकारच्या घोषणेतील फोलपणा सांगण्याचे काम पक्षातर्फे करण्यात येईल. यातून जनमत तयार करुन यात बदल करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडले जाईल असा इशाराही शरद पवार यांनी यावेळी दिला.

संसदेत हा विषय आल्यानंतर आमच्या सदस्यानी त्यावर सविस्तर भूमिका मांडली. पण मंत्र्यांकडून त्यावर उचित उत्तर देण्यात आले नाही.

महाराष्ट्राने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे जोपर्यंत इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात ५० टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा जोपर्यंत काढली जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.युपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. मात्र त्यानंतर मोदी सरकार आले आणि त्यांनी यात पुढे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शाळेत प्रवेश, स्कॉलरशिप, नोकरी या प्रत्येक कामात आरक्षणाच्या विषयाची अडचण निर्माण होणार आहे. हा फक्त निवडणुकीपुरता विषय नाही. केंद्रसरकारमधील मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनीदेखील केंद्रसरकारकडे इम्पिरिकल डाटा आणि जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. हळुहळु भाजपमधून ही मागणी करणाऱ्यांची संख्या वाढेल असेही शरद पवार यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.

राज ठाकरेंना माझा सल्ला आहे की, त्यांनी प्रबोधनकार ठाकरेंचे लिखाण वाचले पाहिजे. त्यातून त्यांचे गैरसमज दूर होतील असा टोला शरद पवार यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना लगावला.

दोन दिवसापूर्वी राज्यसभेत जे झालं, त्यात आमचे म्हणणे असे आहे की, महिला खासदारांना धक्काबुक्की झाली. १९ जुलै रोजी अधिवेशन सुरु झाले तेव्हा विरोधी पक्षांनी तीन मागण्या केल्या होत्या. त्यामध्ये पेगॅसस, कृषी कायद्यासंबंधी चर्चा करुन ते रद्द करावेत, तर पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरावर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आम्हाला सांगण्यात आले की, महत्त्वाचे विधेयक आणि घटनादुरुस्ती आहे. ती झाल्यानंतर अधेमधे चर्चा करु. पण कार्यक्रमात विषय नसल्यामुळे विरोधकांनी हे विषय कार्यक्रम पत्रिकेत टाकायला सांगितले. परंतु सरकारने त्याला मान्यता दिली नाही. सत्ताधारी पक्षाने ११ ऑगस्टला महत्त्वाचे विमा विधेयक आणले. हे विधेयक घाईघाईने संमत न करण्याचा प्रस्ताव विरोधकांनी दिला. मात्र सरकारने ते बिल घाईघाईने आणले. त्यावेळी विरोधकांकडून आक्रमक पवित्रा घेतला आणि काही खासदार वेलमध्ये उतरले.

तिथे जे काही रणकंदन झाले, ते माझ्यासमोर झाले. वेलमध्ये काही खासदार गेल्यानंतर माझ्या कारकिर्दीत मी पहिल्यांदा पाहिले की ४० मार्शल बाहेरून आणले गेले असे बोलले जात आहे. त्या मार्शलने फिजिकली सर्व खासदारांना मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये एक महिला खासदार खाली पडल्या. संसदेत सुरक्षा दलाचा ताफा उतरवण्याची ही इतिहासातील पहिली घटना आहे. हा लोकशाहीवरील हल्ला असून या घटनेचा शरद पवार यांनी निषेध व्यक्त केला.

सत्ताधारी पक्षाचा नेता कदाचित माध्यमासमोर आपली भूमिका मांडेल असे मला वाटले होते. पण सरकारतर्फे सात मंत्री मीडियासमोर आणून सरकारची बाजू मांडत होते. आणि त्यांच्या कृतीचे समर्थन करत होते. याचा अर्थ सरकारची बाजू कमकुवत व निराधार होती, हे स्पष्ट होते असेही शरद पवार म्हणाले.

राज्यसभा हे वरिष्ठांचे सभागृह आहे. संबंध देशाचे विधीमंडळ ही संसदीय कामकाजाचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी राज्यसभेवर अवलंबून असते. मात्र राज्यसभेतच असे प्रकार घडत असतील तर हे दुःखद आहे.मार्शल सभागृहात येतात. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मार्शल आलेले मी माझ्या आयुष्यात पाहिले नव्हते. हे मार्शल कोण होते आता पहावे लागणार आहे.

भारत सरकारने भारतीय लोकांना अफगाणिस्तानातून आणण्यासाठी दोन विमान पाठवले, हा चांगला निर्णय आहे. पण यापुढे सीमेवरील देशांकडून अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. आता अफगाणिस्तान म्हणत आहे की, त्यांना शांती हवीये. पुढील दिवसात यातील सत्य बाहेर येईल.पुर्वी शेजारी देशांशी आपले संबंध चांगले होते. पण आज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंकेची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आपले परराष्ट्र धोरण कुठे चुकतेय का याचा आढावा घ्यायला हवा. मात्र हे संवेदनशील विषय असल्यामुळे यात फार काही बोलता येणार नाही असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

राज्यपालांचे एक स्टेटमेंट पाहिले की, सरकारने १२ आमदारांबाबत संपर्क केला नाही पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व नवाब मलिक यांनी पत्र दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या वयानुसार त्यांचे वक्तव्य आहे असे बोलतानाच
शहाण्याला शब्दांचा मार अशी आपल्याकडे म्हण आहे. पण ‘शहाण्याला’ या शब्दावर जोर देत शरद पवार यांनी १२ आमदारांच्या विषयाबाबत आम्ही आता प्रतिक्रिया देण्याचेही टाळत आहोत असे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना स्पष्ट केले.

पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेतील काही सदस्यांनी या विषयात बराच अभ्यास केला आहे. अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल, पी. चिंदबरम या तिघांपैकी एकाला सुप्रीम कोर्टाच्या कमिटीत घेतले तर त्याची पारदर्शका वाढेल, असे माझे मत आहे. पण सुप्रीम कोर्टाला मी सूचना देऊ शकत नाही. तो त्यांचा अधिकार आहे असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

या पत्रकार परिषदेला मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड व प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे उपस्थित होते.