केंद्र प्रमुखांना शिक्षण विभागाचा दिलासा!

पिंपरी । प्रतिनिधी
शिक्षण विभागातील केंद्र प्रमुखांच्या भरतीसाठी 50 वर्षे वयोमर्यादा आणि 50 टक्के गुणांची ठेवलेली अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या भरतीपासून वंचित राहणार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. तर ही जाचक अट रद्द व्हावी, यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी शिक्षण मंत्र्यांसह संबंधीत अधिकार्‍यांकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला होता. त्याला अखेर यश आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत 5 जून 2023 रोजी केंद्रप्रमुख विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी जाहिरात निर्गमित झाली आहे. केंद्रप्रमुख पदे ही पदोन्नतीने कार्यरत प्रशिक्षित पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांमधून सेवाज्येष्ठता 50 टक्के व मर्यादित विभागीय परिक्षेने 50 टक्के भरण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेतला होता. परंतु गेल्या 79 वर्षात ही पदे कोणत्याच पद्धतीने न भरल्याने आता परीक्षेसाठी कमाल 50 वर्षे वयोमर्यादा व पदवीला 50 टक्के गुणांची अट ठेवल्याने अनेक सेवाज्येष्ठ, अनुभवी, राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आदर्श शिक्षक पात्रता असूनही केंद्रप्रमुख विभागीय परीक्षेला बसण्यापासून वंचित राहणार होते. या निर्णयाबाबत राज्यातील शिक्षकांमध्ये नाराजी होती. शिवाय कोविड मध्ये दोन वर्षे गेल्याने अनेकांची वयोमर्यादा ओलांडल्याने परीक्षा देता आल्या नाही.

या बाबत महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेच्या वतीने समान न्याय समान संधी या तत्वानुसार राज्य सरकारकडे मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आली होती. सर्व शिक्षकांना परीक्षेतून गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी संदर्भीय 1 च्या नमूद परीक्षेला बसण्यासाठीच्या पात्रता निकषातील वयाची अट रद्द करावी. परीक्षेला पदवीच्या 50 टक्के गुणांची अट नसावी. विषयानुसार केंद्रप्रमुख भरती अट रद्द करावी. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद प्रशासनाला पदोन्नतीची 50 टक्के रिक्त केंद्रप्रमुख पदे तातडीने भरण्यासाठी आदेश निर्गमित करण्याची मागणी केली होती.

तसेच, या बाबत आमदार महेश लांडगे यांनी देखील शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे 1 जून 2013 रोजी निवेदनाद्वारे पाठपुरावा केला होता. आ. लांडगे यांनी निवेदनात नमूद केले होते की, केंद्रप्रमुख विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदरील जाहिरात ही शासनाने घेतलेल्या मर्यादित विभागीय परिक्षेच्या माध्यमातून 50 टक्के पदे भरण्याच्या अनुषंगाने आहे. परंतु परीक्षेसाठी पात्रता निकष म्हणून कमाल 50 वर्षे वयोमर्यादा व पदवीला 50 टक्के गुणाची अट ठेवल्याने अनेक सेवाज्येष्ठ, अनुभवी, राज्य / राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आदर्श शिक्षक पात्रता पास असूनही केंद्रप्रमुख विभागीय परीक्षेत बसण्यापासून वंचित राहणार आहेत. राज्यातील शिक्षक वर्गात प्रचंड नाराजी आहे. गेल्या वर्षात ही पदे पदोन्नती व परीक्षा अशा कोणत्याच पद्धतीने न भरल्याने तसेच कोविड 19 महामारीच्या संकटामुळेही केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रिया लांबली असल्याने परीक्षेतून गुणवता सिद्ध करण्याची संधी व पात्रता असतानाही ती संधी वेळीच मिळाली नाही. वयोगटाच्या मर्यादिमुळे या शिक्षकांवर अन्याय होणार असल्याचे वास्तव आहे.

त्यामुळे केंद्रप्रमुख भरतीसाठी सर्व शिक्षकांना परीक्षेतून गुणवता सिद्ध करण्यासाठी परीक्षेला बसण्यासाठीच्या पात्रता निकषातील वयाची अट रद करावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली होती. तसेच परीक्षेला पदवीच्या 50 टक्के गुणांची अट रद्द करावी व विषयानुसार केंद्रप्रमुख भरती अट रद्द करण्याचे आदेश देऊन राज्यातील शिक्षकांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद प्रशासनाला पदोन्नतीची 50 टक्के रिक्त केंद्रप्रमुख पदेही कालमर्यादित भरण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. त्या मागणीला अखेर यश आले.

केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित परीक्षा व पदोन्नती बाबत आज सुधारित शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. याकामी महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक संघटनेच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. तसेच मंत्रालय आणि प्रशासकीय पातळीवर भोसरी विधानसभेचे आमदार महेश लांडगे यांच्या सहकार्याने पाठपुरावा सुरू होता. दोन्हीच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे.

– मनोज मराठे, राज्य सरचिटणीस,
महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना.