IPS परमबीर सिंग विरुद्धचा खटला CBI ने केला बंद!

मुंबई : ठाणे आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र होमगार्डचे माजी डीजी आयपीएस परमबीर सिंग, डीसीपी पराग मणेरे यांच्यासह ५ जणांविरुद्ध दाखल झालेल्या खंडणीप्रकरणी सीबीआयने ठाणे मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. सीबीआयने आरोपींविरुद्ध दाखल केलेला खटला बंद करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, पुरेशा पुराव्याअभावी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. कोपरी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सीबीआयने सिंग यांच्यासह सर्वांना क्लीन चिट दिली आहे. तथ्य आणि परिस्थिती तक्रारकर्त्याच्या आरोपांना पुष्टी देत ​​नाही, असे सीबीआयने म्हटले आहे. सीबीआय (दिल्ली) एसपी विकास कुमार आणि अतिरिक्त एसपी आर.एल. यादव यांनी 30 डिसेंबर 2023 रोजी या प्रकरणाच्या तपासाचा अंतिम अहवाल दिला होता.

मुंबईस्थित सीबीआयचे सरकारी वकील अभिनव कृष्णा यांनी 18 जानेवारी 2023 रोजी ठाणे न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. 23 जुलै 2021 रोजी रिअल इस्टेट व्यावसायिक शरद अग्रवाल, रहिवासी भाईंदर यांच्या तक्रारीवरून, ठाण्याच्या कोपरी पोलिसांनी आयपीसी 109, 110, 111, 113, 120 बी, 166, 177, 203, 323, 342 नुसार गुन्हा दाखल केला. ३६४ अ, ३८४, ३८५, ३८८, परमबीर सिंग, डीसीपी पराग मानेरे, संजय पुनमिया, सुनील जैन आणि मनोज घोटकर यांच्याविरुद्ध कलम ३८९, ४२०, ५०४ आणि ३४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

काय होते आरोप?
शरदने त्याचा काका श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्याकडून खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देऊन साडेचार कोटींहून अधिक रक्कम उकळल्याचा आरोप केला होता. याशिवाय तक्रारदाराच्या आईच्या नावावर असलेली आठ कोटी रुपयांची जमीन जबरदस्तीने एक कोटी रुपयांना विकण्यात आली. निम्मी रक्कम आयुक्तांच्या शासकीय निवासस्थानातून घेतल्याचा दावा अग्रवाल यांनी केला होता. श्यामसुंदरला 2016 मध्ये बनावट यूएलसी प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. 2021 मध्ये कोपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होण्याच्या दोन दिवस आधी सिंग आणि इतर सर्वांविरुद्ध मुंबईच्या मरीन ड्राइव्ह पोलिसात असाच गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

श्यामसुंदर आणि पुनमियाचे कनेक्शन
त्यावेळी पूनमिया, जैन आणि घोटकर यांना अटक करण्यात आल्याचे सीबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. सिंग यांनी या प्रकरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. तपास अहवालात पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, श्यामसुंदर आणि त्याचे पुतणे शरद आणि शुभम यांचा मीरा रोड आणि भाईंदरमध्ये बांधकाम व्यवसाय आहे. अग्रवाल यांचा 2011 पासून त्यांचा माजी व्यावसायिक भागीदार पुनमियाशी वाद सुरू होता, ज्याच्या संदर्भात 18 जानेवारी 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्यात समझोता झाला. मात्र, हा करार करण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप अग्रवाल यांनी केला होता. त्याआधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, हा जुना वाद पुन्हा उघड करण्यासारखा आहे.

सीबीआयने क्लोजर रिपोर्टमध्ये काय म्हटले?
सीबीआयने क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, हायकोर्टात झालेल्या कराराच्या साक्षीदारांनी तक्रारदाराच्या आरोपांचे समर्थन केले नाही आणि कोणत्याही दबावाशिवाय हा करार झाला असल्याचे स्पष्ट केले. तक्रारदाराच्या आरोपांना कोणत्याही स्वतंत्र पुराव्याने पुष्टी मिळत नाही, असेही म्हटले आहे. घटनेच्या जवळपास 5 वर्षांनंतर 2021 मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. शिवाय, तक्रारदार ठाण्यातील कथित सभा आणि मागितलेल्या पैशांच्या वितरणाची अचूक तारीख, ठिकाण आणि वेळ इत्यादी देऊ शकले नाहीत. सीबीआयने म्हटले आहे की, घटना आणि तक्रार यामध्ये बराच वेळ गेल्यामुळे सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी कोणतेही पुरावे उपलब्ध नव्हते. श्यामसुंदर यांनी स्वत: पोलिसात तक्रार का दिली नाही, हे समजू शकले नाही. अग्रवाल यांनी न्यायालयात झालेल्या कराराचा आदर केला नसल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. कोपरी पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील आरोप ही मरीन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यातील आरोपांची केवळ पुनरावृत्ती आहे.