विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याणविभागांतर्गत येणाऱ्या महामंडळांना विविध योजना राबवण्यासाठी ७३६.५० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी विभागातील विविध महामंडळांसाठी ७३६ कोटींच्या अनुदानास मंजुरी दिल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (मर्या.) मार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास २५० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी ३०० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या सहाय्यक अनुदानातून विविध योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
CMO Maharashtra✔@CMOMaharashtra
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#MaharashtraCabinet
ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त जातींच्या
विकासाची प्रक्रिया आता अधिक प्रभावी
